भारतीय बँकिंग आणि विमा क्षेत्रासाठी एक मोठा वळणबिंदू ठरणाऱ्या पावलात Reserve Bank of India (RBI) ने थर्ड-पार्टी उत्पादनांच्या mis-selling वर आळा घालण्यासाठी मसुदा नियम जाहीर केले आहेत. ११ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आणि जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील शुल्क उत्पन्नाचे प्रवाह, ऑपरेटिंग मॉडेल आणि उत्पादन वितरण पद्धतींमध्ये संरचनात्मक बदल घडणार आहेत.
या नियमांचा परिणाम थेट २२,०००–२५,००० कोटी रुपयांच्या वार्षिक बँकाश्युरन्स महसूल पूलवर होण्याची शक्यता आहे. नियामक आता व्हॉल्यूम-चालित विक्रीऐवजी योग्यता-नेतृत्वाखालील सल्लागार मॉडेल स्वीकारण्यावर भर देत आहेत.
विशेषतः विमा वितरणातून येणाऱ्या कमिशनवर मोठा परिणाम होईल. अनेक बँकांसाठी हे व्याज-रहित उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्त्रोत आहेत.
बँकाश्युरन्स हे संपूर्ण विमा क्षेत्रातील प्रीमियमच्या सुमारे ५०% उत्पन्न देते; काही कंपन्यांसाठी हा वाटा ८०% पर्यंत आहे. त्यामुळे या चॅनेलवरील नियम अत्यंत परिणामकारक ठरणार आहेत.
प्रशिक्षण, ग्राहक योग्यता तपासणी, दस्तऐवजीकरण, ऑडिट ट्रेल्स आणि देखरेखीवर बँकांना मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.
एंडोमेंट पॉलिसी, ULIP, कर्ज-लिंक्ड विमा व बंडल क्रेडिट प्रोटेक्शन कव्हर यांसारख्या उत्पादनांची विक्री मंदावण्याची शक्यता.
परतफेड दायित्वे, ऑप्ट-आउट पारदर्शकता आणि कठोर योग्यता तपासणीमुळे हे उत्पादन सर्वाधिक व्यत्ययाला सामोरे जाईल.
सेल्स टार्गेटऐवजी आता सल्ल्याची गुणवत्ता, ग्राहक सातत्य आणि योग्यतेवर आधारित भरपाई लागू होण्याची शक्यता.
पुढील १२–२४ महिने स्थिरीकरणाचा कालावधी राहील, ज्यात शुल्क उत्पन्नावर दबाव कायम राहू शकतो.
बँका अनुपालन व तपासणीची जबाबदारी उत्पादकांकडे ढकलू शकतात, त्यामुळे विमा कंपन्यांसाठी वितरण खर्च वाढेल.
बँका डिजिटल डायरेक्ट सेल्स व अॅडव्हायझरी मॉडेल्स वाढवतील, तर विमा कंपन्या एजन्सी नेटवर्क मजबूत करतील.
अल्पकालीन अस्थिरतेनंतर, हे नियम सल्ला-नेतृत्वाखालील बँकिंग संस्कृती तयार करतील, जिथे ग्राहक संरक्षण, योग्य उत्पादन निवड आणि दीर्घकालीन नाते हे प्रमुख मापदंड ठरतील.
रिझर्व्ह बँकेचे हे नियम केवळ mis-selling रोखण्यासाठी नाहीत, तर भारतीय वित्तीय सेवांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक-केंद्रितता आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहेत. जरी अल्पकालीन काळात बँकांच्या उत्पन्नावर दबाव येईल, तरी दीर्घकालीन परिणाम अधिक शाश्वत आणि विश्वासार्ह वित्तीय प्रणाली घडवणारे ठरतील.