सरकारी रोखे बाजाराचे सुलभीकरण: रिझर्व्ह बँकेचा मसुदा जाहीर!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities) दुय्यम बाजारपेठेतील (Secondary Market) व्यवहारांना अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने २५ जून २०२६ रोजी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (सरकारी रोख्यांमधील दुय्यम बाजार व्यवहार) निर्देश, २०२६' चा मसुदा (Draft Master Direction) प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्याचा मुख्य उद्देश बाजारातील गुंतागुंत कमी करून सर्व नियम एकाच छताखाली आणणे हा आहे.

सध्या सरकारी रोख्यांच्या दुय्यम बाजारपेठेतील व्यवहार हे वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालतात. यामुळे अनेकदा भागधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो किंवा अनुपालनासाठी (Compliance) वेगवेगळ्या परिपत्रकांचा अभ्यास करावा लागतो.

हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि बाजारात स्पष्टता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंतच्या सर्व सूचना व नियमांचे एकत्रीकरण करून हा नवा मसुदा तयार केला आहे. यामुळे बँका, प्राथमिक व्यापारी आणि गुंतवणूकदार यांना एकाच ठिकाणी सर्व नियमांचा संदर्भ मिळणे सोपे होणार आहे.

आरबीआयचा मुख्य उद्देश:

१७ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत

रिझर्व्ह बँकेने हा केवळ मसुदा जाहीर केला असून, अंतिम अंमलबजावणीपूर्वी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि भागधारकांचे मत जाणून घेण्याचे ठरवले आहे. सर्व बँका, बाजारपेठेतील सहभागी घटक, गुंतवणूकदार आणि इतर संबंधित संस्थांना १७ जुलै २०२६ पर्यंत या मसुद्यावर आपल्या हरकती, सुधारणा किंवा सूचना मांडता येणार आहेत.

अभिप्राय कसा पाठवावा?

इच्छुक भागधारकांना आपला लेखी अभिप्राय खालील दोन माध्यमांतून आरबीआयकडे सुपूर्द करता येईल:

1. टपालाद्वारे (Post): मुख्य महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, वित्तीय बाजार नियमन विभाग, ९वा मजला, केंद्रीय कार्यालय इमारत, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४००००१.

2. ई-मेलद्वारे (Email): ई-मेलद्वारे संपर्क साधताना विषयात (Subject Line) "Feedback on draft Master Direction - Reserve Bank of India (Secondary Market Transactions in Government Securities) Directions, 2026" असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या परिपत्रकातून (संदर्भ क्रमांक: २०२६-२०२७/५४१) हे स्पष्ट होते की, केंद्रीय बँक आता डिजिटल आणि आधुनिक वित्तीय व्यवस्थेला अनुकूल अशा कायदेशीर चौकटीवर भर देत आहे.

सरकारी रोखे बाजार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. या बाजारातील व्यवहार जितके सुटसुटीत असतील, तितकी परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढण्यास मदत होते. आरबीआयने घेतलेला हा निर्णय वित्तीय क्षेत्रातील 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी अत्यंत पूरक ठरेल, यात शंका नाही.