मुंबई/नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) भविष्यात आपल्या चलनवाढ (महागाई) लक्ष्य निश्चितीच्या आराखड्यात (Inflation Targeting Framework) मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. जर देशाचा आर्थिक विकास स्थिर राहिला आणि महागाई आटोक्यात राहिली, तर महागाईचे सध्याचे लक्ष्य कमी करण्यासोबतच महागाईची 'सहनशीलता मर्यादा' (Tolerance Band) देखील संकुचित केली जाऊ शकते, असे सूतोवाच रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी केले आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारे आयोजित एका परिसंवादात त्या बोलत होत्या.
सध्याच्या नियमांनुसार, रिझर्व्ह बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाईचे ४% इतके मुख्य लक्ष्य गाठायचे असते. यामध्ये ±२% ची लवचिकता देण्यात आली आहे, म्हणजेच महागाई २% ते ६% या दरम्यान असणे स्वीकारार्ह मानले जाते. मार्च २०२१ मध्ये सरकारने ही चौकट पुढील पाच वर्षांसाठी कायम ठेवली होती.
पूनम गुप्ता यांच्या मते, गेल्या दशकात भारताने मजबूत विकास आणि स्थिर महागाईचा अनुभव घेतला आहे. त्या म्हणाल्या की:
"जर गेल्या दहा वर्षांप्रमाणेच विकास आणि महागाईचे अनुकूल प्रमाण कायम राहिले, तर आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा विचार करता आपण भविष्यातील आढाव्यांमध्ये महागाईचे लक्ष्य आणखी कमी करणे आणि सहनशीलतेची मर्यादा कमी करणे (Narrowing the band) यावर विचार करू शकतो."
बदलाचे संकेत दिले असले तरी, गुप्ता यांनी जागतिक अनिश्चिततेबाबत सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा आणि कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक स्थितीत आहे. जर ही आव्हाने कायम राहिली, तर सध्याच्या लवचिक धोरणाचीच देशाला अधिक गरज भासेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संस्थात्मक चौकट: १९३४ च्या रिझर्व्ह बँक कायद्यात २०१६ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, विकासाला खीळ न बसवता किमती स्थिर ठेवणे हे आरबीआयचे मुख्य कर्तव्य आहे.
मुख्य चलनवाढ (Core Inflation): कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे एकूण महागाई आणि मुख्य महागाई यातील तफावत कमी होत आहे. त्यामुळे आरबीआय आता 'कोअर इन्फ्लेशन'वर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते.
पारदर्शक संवाद: रिझर्व्ह बँक गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनतेशी अधिक प्रभावी आणि वेळेवर संवाद साधण्यावर भर देणार आहे, जेणेकरून बाजारात स्पष्टता राहील.
रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर यांचे हे विधान भविष्यातील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर विश्वास दर्शवणारे आहे. तथापि, कोणताही मोठा बदल हा पूर्णपणे बाह्य जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत उत्पादकता यावर अवलंबून असेल. सध्या तरी ४% च्या लक्ष्यावर ठाम राहून स्थिरता राखण्यालाच रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य असल्याचे दिसत आहे.