तुम्ही-आम्ही रोजच्या जगण्यात वापरत असलेल्या भारतीय रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगाने घसरत आहे. "डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमजोर झाला," अशी बातमी वाचली की सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो, याचा माझ्या खिशावर काय परिणाम होणार? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रुपया घसरल्यामुळे देशात आयात होणाऱ्या वस्तू, विशेषतः कच्चं तेल महाग होतं आणि पर्यायाने देशांतर्गत महागाई वाढते. सध्या नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय रुपयाच्या मूल्यात तब्बल ११ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली असून, रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत आजवरची नीचांकी पातळी गाठली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य करत, “परकीय चलन बाजारात अवाजवी सट्टेबाजी किंवा अस्थिरता निर्माण झाल्यास रिझर्व्ह बँकआवश्यक ते सर्व हस्तक्षेप करेल,” असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाची घसरण सातत्याने सुरू आहे. या घसरणीमागे जागतिक पातळीवरील घडामोडी मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत.
अमेरिका-इराण युद्ध: चालू वर्षात २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपयामध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.
कच्च्या तेलाचे भडकलेले दर: पश्चिम आशियातील (मिडल ईस्ट) वाढत्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताला आपली तेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च करावे लागत असल्याने रुपयावर दबाव वाढला आहे.
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या या तीव्र घसरणीमुळे भारतीय रुपयाचे मूल्य कदाचित त्याच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा (Real Value) जास्त खाली आले असावे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँकेने रुपयाच्या विनिमय दराची (Exchange Rate) कोणतीही विशिष्ट पातळी किंवा आकडा डोळ्यासमोर ठेवलेला नाही. रिझर्व्ह बँक रुपयाची किंमत एका ठराविक पातळीवर रोखून धरण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. मात्र, जर बाजारात सट्टेबाजीचा दबाव निर्माण झाला आणि अस्थिरता वाढली, तर परकीय चलन बाजारातील व्यवहार सुव्यवस्थितपणे पार पडावेत यासाठी रिझर्व्ह बँक सज्ज आहे.
"परकीय चलन बाजारात (Forex market) किमतींची निश्चिती सुव्यवस्थितपणे व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक जे काही आवश्यक असेल, ते सर्व पाऊल उचलेल." - संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे का?
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीनंतरही भारताच्या बाह्य स्थितीबाबत (External Situation) काळजी करण्याचे कारण नाही, असा विश्वास गव्हर्नरांनी व्यक्त केला. भारताची 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट' (BOP - आयात-निर्यातीचा ताळेबंद) स्थिती सध्या तरी चिंतेचा विषय नाही, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
तथापि, त्यांनी एक सुचक इशाराही दिला आहे. "ही काही अवाजवी चिंता नसली, तरी सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित सर्व संस्थांनी या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे आणि लक्ष देणे आवश्यक आहे."
रुपयाला मजबूत करण्यासाठी तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा दीर्घकालीन उपायांवर भारताने भर दिला पाहिजे, असे मल्होत्रा म्हणाले. यासाठी त्यांनी खालील मुद्द्यांवर भर दिला:
१. निर्यातीमध्ये वाढ करणे: जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढवणे.
२. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे: विशेषतः इंधन आणि इतर वस्तूंसाठी स्वतःच्या देशातील पर्यायांचा वापर वाढवणे.
३. परदेशी भांडवल आकर्षित करणे: देशात परदेशी गुंतवणूक कशी वाढेल यावर सातत्याने काम करणे.
एकीकडे रिझर्व्ह बँक रुपया सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास तयार असली, तरी देशातील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांचा सूर काहीसा वेगळा आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव आणि १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद केला आहे. त्यांच्या मते, रुपयाचे कृत्रिमरीत्या संरक्षण करणे किंवा त्याला घसरण्यापासून रोखणे हे "स्वतःचाच घात करणारे" (Self-defeating) पाऊल ठरेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात '१०० रुपये प्रति डॉलर' हा केवळ एक आकडा आहे, त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीने पॅनिक (घाबरून) न होता बाजाराला त्याचे मूल्य ठरवू दिले पाहिजे, असे या तज्ज्ञांचे मत आहे.
आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या ठिणग्या आणि तेलाचा भडका यामुळे रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला असला, तरी आरबीआय परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. आता रिझर्व्ह बँकेचा संभाव्य हस्तक्षेप आणि सरकारच्या दीर्घकालीन उपाययोजना रुपयाला किती सावरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.