नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाचे उच्चांकी दर आणि देशांतर्गत महागाईचा वाढता धोका या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची नवी दिल्लीत औपचारिक भेट घेतली. आगामी ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीच्या आधी पार पडलेल्या या बैठकीमुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांविषयीच्या चर्चेला उधाण आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने जागतिक अनिश्चिततेवर मात करत ७.८ टक्क्यांचा विक्रमी अर्थवृद्धी (जीडीपी) दर नोंदवला आहे. मात्र, महागाईच्या दबावामुळे पुढील काळात व्याजदराबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील पतधोरण पुनरावलोकनात रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) 'इकोरॅप' या ताज्या संशोधन अहवालाने बाजारातील गणिते बदलली आहेत. एसबीआयच्या अहवालानुसार:
दरवाढीची शक्यता: बाह्य आर्थिक धक्के आणि चलनवाढीचा वाढता दबाव लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेने पुढील महिन्यात (ऑक्टोबर) आणि पुन्हा डिसेंबरमध्ये बेंचमार्क व्याजदरात प्रत्येकी २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करावी.
परिस्थितीतील बदल: "अवघ्या एका महिन्यापूर्वी दर स्थिर राहण्याची अपेक्षा होती. परंतु, जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलल्याने आता व्याजदर वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे."
कच्च्या तेलाचा भडका: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, येत्या १५ दिवसांत हा दर १२३ डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
महागाईचा धोका: तेलाचे दर उच्च पातळीवर राहिल्यास ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत महागाईचा दर ६.५ टक्क्यांच्या वर जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
एसबीआयने स्पष्ट केले आहे की ही दर वाढीची मागणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांवर अवलंबून नसून, पूर्णपणे देशांतर्गत महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेवर आधारित आहे. ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या 'एमपीसी'च्या बैठकीत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि समिती महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दर वाढीचा निर्णय घेतात की व्याजदर पुन्हा स्थिर ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.