मुंबई: बँक ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. नियम पालनासाठी (Compliance), जनजागृतीसाठी किंवा प्रचारात्मक उद्देशांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या एसएमएस (SMS) अलर्टसाठी ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या बँकांना आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २४ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, अशा ठरावीक मेसेजेससाठी ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यावर बँकांना स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचा खिसा हलका होणार नसला, तरी देशातील मोठ्या बँकांच्या उत्पन्न स्रोताला मात्र चांगलाच फटका बसणार आहे. या नव्या नियमांमुळे आघाडीच्या बँकांचे शुल्क उत्पन्न तब्बल ३०० कोटी रुपयांपर्यंत घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याच्या घडीला बहुतांश बँका आपल्या ग्राहकांकडून एसएमएस अलर्ट सेवेच्या नावाखाली दर तीन महिन्याला साधारण १५ ते १८ रुपयांची रक्कम वसूल करतात. वार्षिक पातळीवर विचार केला तर हा आकडा प्रत्येक ग्राहकामागे ६० ते ७२ रुपयांच्या घरात जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे नियम पालन, सुरक्षा आणि जनजागृतीपर मेसेजेससाठी आकारले जाणारे हे छुपे शुल्क आता पूर्णपणे बंद होणार आहे.
खर्चाचा हा वाढता भार सुबकपणे सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना एक पर्यायी मुभा देखील दिली आहे. बँकांना आता ५०० रुपये आणि त्याहून कमी रकमेच्या व्यवहारांसाठी अनिवार्य असलेले एसएमएस अलर्ट बंद करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एका अंदाजानुसार, बँकांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या एकूण एसएमएस पैकी जवळपास २० टक्के एसएमएस हे ५०० रुपयांखालील व्यवहारांचे असतात. म्हणजेच दरमहा ६० ते ८० अब्ज एसएमएस या श्रेणीत येतात. त्यामुळे स्वतःचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी काही बँका ५०० रुपयांखालील व्यवहारांचे एसएमएस अलर्ट पाठवणे पूर्णपणे बंद करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रिझर्व्ह बँकेने जरी ५०० रुपयांखालील मेसेज बंद करण्याची सवलत दिली असली, तरी एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) किंवा आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) यांसारख्या आघाडीच्या खाजगी बँका अशा लहान व्यवहारांचे एसएमएस अलर्ट बंद करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, बाजारातील प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि ग्राहकांना मिळणारा अखंडित उत्तम अनुभव (Customer Experience) या बाबतीत आपली डिजिटल प्रतिष्ठा जपण्याला या बँका नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्यामुळे खाजगी बँका हा आर्थिक भार स्वतः सोसून ग्राहकांची सुरक्षा आणि सुविधा कायम ठेवण्याची चिन्हे आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय ग्राहक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आहे. अनेकदा बँका ग्राहकांना विचारल्याशिवाय किंवा जाहिरातींच्या मेसेजेसचे देखील शुल्क वसूल करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल फसवणुकीच्या काळात जनजागृती करणे ही बँकांची नैतिक जबाबदारी आहे, त्यासाठी ग्राहकांवर शुल्काचा बोजा टाकणे अयोग्यच होते. रिझर्व्ह बँकेच्या या चाबुकांमुळे बँकांना आता आपल्या सेवा शुल्काचे गणित नव्याने मांडावे लागणार आहे, हे मात्र नक्की!