मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवारी मुंबईत पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्ड (PRB) ची पहिली अधिकृत बैठक आयोजित केली. ही बैठक रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, २००७ मधील दुरुस्तीअंतर्गत या बोर्डाची स्थापना करण्यात आली असून, ही दुरुस्ती ९ मे २०२५ पासून अंमलात आली आहे.
या बैठकीत बोर्डाने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स विभागाच्या (DPSS) कार्यपद्धतीचा सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवरील पेमेंट सिस्टम्स, त्यातील सध्याची आव्हाने, जोखीम व्यवस्थापन आणि भविष्यातील संधी यांवर चर्चा करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, “बोर्डने सध्याच्या फोकस क्षेत्रांचा आढावा घेतला असून, भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि समावेशक बनवण्यासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन दिले.”
बैठकीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘पेमेंट्स व्हिजन २०२८’ या दीर्घकालीन धोरणात्मक दस्तऐवजाचा मसुदा सादर करण्यात आला. या व्हिजन अंतर्गत
डिजिटल पेमेंट्सचा सुरक्षित आणि शाश्वत विस्तार
ग्राहक संरक्षण आणि विश्वास वाढवणे
नव्या तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर
जागतिक पेमेंट सिस्टम्सशी सुसंगतता
यावर भर देण्यात आला आहे.
बोर्ड सदस्यांनी या मसुद्यावर चर्चा करत भारताच्या पेमेंट इकोसिस्टमचा सातत्यपूर्ण आणि संतुलित विकास सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या.
बैठकीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच केलेल्या डिजिटल पेमेंट्सवरील सर्वेक्षणाचे प्रमुख निष्कर्ष सादर करण्यात आले. या सादरीकरणात डिजिटल व्यवहारांची वाढ, ग्राहकांचा वापराचा कल, सुरक्षिततेबाबतची जाणीव आणि प्रणालीतील सुधारणा आवश्यक असलेल्या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या.
या पहिल्याच बैठकीला केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमधील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये
एस. कृष्णन, सचिव – इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
नागराजू मद्दीराला, सचिव – वित्तीय सेवा विभाग
अरुणा सुंदरराजन, निवृत्त आयएएस अधिकारी
टी. रबी शंकर, डेप्युटी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
विवेक दीप, कार्यकारी संचालक, रिझर्व्ह बँक यांचा समावेश होता.
पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्डाची ही पहिली बैठक भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर नियमन, सुरक्षितता आणि नवोन्मेष यांचा समतोल साधण्याचे काम PRB करणार असून, यामुळे भारताची पेमेंट प्रणाली अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.