मुंबई: भारतात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय लिहीत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज केवळ दैनंदिन व्यवहारांचे माध्यम उरलेले नाही, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मध्यवर्ती वाहिनी बनले आहे. एका चहाच्या टपरीपासून ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारापर्यंत पसरलेल्या या जाळ्याने वित्तीय समावेशनाला अभूतपूर्व गती दिली आहे. मात्र, या यशाच्या आणि विस्ताराच्या (Scale) शिखरावर पोहोचताना वित्तीय क्षेत्रासमोर एका नव्या मोठ्या आव्हानाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' (GFF) मध्ये याच बाबीवर अत्यंत स्पष्ट आणि विचार करायला लावणाऱ्या शब्दांत बोट ठेवले आहे: "पेमेंट सिस्टीमच्या यशाचा निकष केवळ प्रतिसेकंद होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या नसून, प्रत्येक व्यवहारात दडलेला ग्राहकाचा 'विश्वास' हा आहे."
गेल्या आर्थिक वर्षात (FY26) UPI द्वारे २४,१६२ कोटींहून अधिक व्यवहार पूर्ण झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य तब्बल ₹३१४ लाख कोटींच्या घरात आहे. देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांमध्ये एकट्या UPI चा वाटा सुमारे ८५% आहे आणि जागतिक पातळीवर होणाऱ्या रिअल-टाईम डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळपास निम्मे व्यवहार एकट्या भारतात होतात.
परंतु, जेव्हा एखाद्या प्रणालीचा आकार एवढा प्रचंड होतो, तेव्हा त्यासोबत येणाऱ्या धोक्यांचे (Risks) स्वरूपही बदलते. डेप्युटी गव्हर्नर मुर्मू यांच्या मते, २४x७x३६५ चालणाऱ्या या सिस्टीममध्ये लहानसा तांत्रिक बिघाड (Outage) किंवा सायबर हल्ला हा आता केवळ एका बँकेपुरता किंवा अॅपपुरता मर्यादित राहत नाही. तो संपूर्ण देशाच्या व्यापार-उदीमावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर विपरीत परिणाम करू शकणारा 'सिस्टमिक रिस्क' (Systemic Risk) बनतो.
डिजिटल फायनान्सच्या या नव्या युगात फिनटेक कंपन्या, बँका, टेलिकॉम ऑपरेटर आणि पेमेंट अॅप्स एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षेकडे केवळ एका 'IT विभागाची जबाबदारी' म्हणून न पाहता, ती संपूर्ण वित्तीय परिसंस्थेची (Ecosystem-wide responsibility) संयुक्त जबाबदारी मानणे गरजेचे आहे. एखादा लहानसा कमकुवत दुवा पूर्ण साखळीला धोक्यात आणू शकतो, त्यामुळे धोके निर्माण झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी (Proactive approach) आधीपासूनच पूर्वतयारी असणे आवश्यक आहे.
व्यवहारांचा वेग ज्या प्रमाणात वाढला आहे, त्याच प्रमाणात 'सोशियल इंजिनिअरिंग', बनावट खाती (Mule Accounts) आणि डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक 'डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
याशिवाय, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशिन लर्निंगच्या साहाय्याने फसवणुकीचे पैसे वळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांचा शोध घेण्यासाठी MuleHunter.ai ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
डिजिटल लेंडिंग असो किंवा UPI, आरबीआयने फिनटेक क्षेत्राला एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला आहे: तंत्रज्ञान सेवा वितरणाचे माध्यम बदलू शकते, पण जबाबदारी संपवू शकत नाही. अल्गोरिदमच्या आधारे जर एखाद्या सामान्य व्यापाऱ्याचे खाते ब्लॉक झाले किंवा कर्ज नाकारले गेले, तर "मॉडेलने तसे सांगितले" एवढेच उत्तर देऊन संस्थांना मोकळे होता येणार नाही. संशयास्पद व्यवहारांमुळे अडचणीत आलेल्या खऱ्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेगाने आणि पारदर्शकतेने निवारण होणे (Grievance Redressal) हाच सिस्टीमच्या प्रभावीपणाचा मुख्य निकष असेल.
भारताची डिजिटल फायनान्सची वाटचाल ही 'सुलभतेकडून' (Access) आता 'विश्वास आणि भक्कमतेकडे' (Trust and Resilience) सरकली आहे. UPI ने भारताला जगात अव्वल स्थानी नेऊन बसवले हे सत्य असले, तरी या यशाचा पाया ग्राहकांच्या सुरक्षिततेवर आणि तांत्रिक मजबूतीवर आधारलेला असावा लागेल. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि ग्राहकांचे संरक्षण यांचा समतोल साधला गेला, तरच ही डिजिटल क्रांती खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरेल.