मुंबई: देशातील बँकिंग व्यवस्थेत बनावट किंवा खोट्या नोटांचा (Fake Indian Currency Notes - FICNs) प्रसार रोखण्यासाठी आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाला चाप लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत कडक आणि आक्रमक पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या मास्टर डायरेक्टिव्ह (MD) नंतरही काही बँकांचे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या विश्लेषणात समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ३१ जुलै २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांच्या अध्यक्षांना व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEOs) तातडीचे परिपत्रक पाठवून नवी नियमावली आणि कडक डेडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या चलन व्यवस्थापन विभागाने (Department of Currency Management) स्पष्ट केले आहे की, खोट्या नोटा शोधणे, त्यांची नोंद करणे आणि त्या जप्त करणे याबाबत काही बँकांची कामगिरी असंतोषजनक आणि अपुरी आढळली आहे.
अनेकदा एटीएम (ATM), बँक काउंटर्स किंवा रिझर्व्ह बँकेला पाठवल्या जाणाऱ्या चलनांमध्ये बनावट नोटा आढळण्याचे प्रकार घडतात. नियमानुसार, बँकेकडे आलेल्या प्रत्येक नोटेची मशीनद्वारे तपासणी करून बनावट नोट आढळल्यास ती त्वरित जप्त करणे (Impound) बंधनकारक असते. कोणतीही बनावट नोट ग्राहकाला परत देणे किंवा बँकेत नष्ट करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. मात्र, बँकांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे रिझर्व्ह बँकेने आता स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अशा प्रकारच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित बँकेवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
१. कर्मचाऱ्यांचे तातडीचे प्रशिक्षण (३१ ऑक्टोबर २०२६):
कॅश हाताळणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांना अस्सल नोटांच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांची (Security Features) पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व रोखपाल व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विशेष प्रशिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
२. सीमावर्ती भागातील शाखांना सर्वोच्च प्राधान्य (१५ सप्टेंबर २०२६):
आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या जवळ असलेल्या किंवा संवेदनशील जिल्ह्यांतील बँक शाखांमध्ये खोट्या नोटांचा शिरकाव होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे या शाखांमधील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य क्रमाने १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
३. बनावट नोट शोधणाऱ्या मशिन्स अनिवार्य:
सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सर्व बँक शाखांमध्ये अत्याधुनिक 'नोट ऑथेंटिकेशन आणि सॉर्टिंग मशिन्स' (Note Authentication / Sorting Machines) बसवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
४. ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सादर करणे:
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचा अहवाल फोर्ज्ड नोट व्हिजिलन्स सेल (FNV Cell) द्वारे रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित इश्यू ऑफिसकडे सादर करावा लागेल. सीमावर्ती शाखांसाठी २२ सप्टेंबर २०२६ आणि इतर सर्व शाखांसाठी ७ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
५. 'हॉटस्पॉट्स'ची ओळख आणि डेटा ॲनालिसिस:
प्रत्येक बँकेच्या एफएनव्ही सेलने (FNV Cell) त्यांच्या बँकेत आढळणाऱ्या खोट्या नोटांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करावे. खोट्या नोटांचे प्रमाण जास्त असलेल्या परिसराची ('Hotspots') ओळख पटवून तेथे विशेष जनजागृती आणि क्षमता बांधणीवर भर द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बनावट नोटांचा व्यवसाय हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सुरक्षेला सुरुंग लावणारा प्रकार आहे. सीमाभागातून होणारी घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी बनावट नोटांचा वापर केला जातो. अशा वेळी देशातील बँकिंग यंत्रणा ही याविरुद्धची पहिली संरक्षणाची भिंत (First Line of Defense) असते.
अनेकदा सामान्य नागरिकांना नकळतपणे एटीएममधून किंवा बँकेच्या काउंटरवरून बनावट नोटा मिळतात आणि त्याचा नाहक त्रास सामान्य माणसाला सहन करावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेच्या या कडक नियमांमुळे:
बँकांची उत्तरदायित्वता वाढेल: बँका आता रोख हाताळणीत निष्काळजीपणा करू शकणार नाहीत.
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल: लहान शहरांमधील व सीमावर्ती भागांतील शाखांमध्ये ऑटोमेटेड मशिन्स अनिवार्य झाल्यामुळे मानवी त्रुटी कमी होतील.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी: १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकांना आपला संपूर्ण ॲक्शन प्लॅन dcmfnvd@rbi.org.in या ईमेलवर रिझर्व्ह बँकेला सादर करावा लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक जगदंबा प्रसाद बन्सल यांनी स्वाक्षरी केलेले हे परिपत्रक स्पष्ट संकेत देते की, भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कोणतीही तडजोड करणार नाही. आता चेंडू बँकांच्या कोर्टात आहे. दिलेल्या मुदतीत बँका आपल्या यंत्रणेत आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेत कशी सुधारणा करतात, यावर खोट्या नोटांच्या समस्येचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.