भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानली जाते. भारतातील सर्वच चलनी नोटा RBI मार्फत जारी केल्या जातात आणि त्या प्रत्येक नोटेवर रिझर्व्ह बँकेच्या विद्यमान गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते. ही स्वाक्षरी त्या नोटेच्या वैधतेचा आणि अधिकृततेचा ठोस पुरावा असते.
परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या ९० वर्षांच्या इतिहासात दोन असे गव्हर्नर होऊन गेले, ज्यांची स्वाक्षरी असलेली एकही चलनी नोट कधीही छापली गेली नाही. ही ऐतिहासिक बाब अनेकांना माहीत नसेल आणि म्हणूनच ती अभ्यासासाठी तसेच पुरावे म्हणून अत्यंत मौल्यवान मानली जाते.
सर ऑस्बोर्न स्मिथ (Sir Osborne Smith) – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर (१९३५-१९३७)
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर १ एप्रिल १९३५ रोजी सर ऑस्बोर्न स्मिथ यांनी संस्थेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. ते मूळचे ब्रिटिश नागरिक होते. बँकिंग क्षेत्रात त्यांचा व्यापक अनुभव होता. भारतात येण्यापूर्वी त्यांनी Bank of New South Wales आणि Commonwealth Bank of Australia मध्ये उच्च पदांवर काम केले होते.
भारतातील सेवा :
१९२६ मध्ये ते Imperial Bank of India चे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर म्हणून भारतात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक स्थापन झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती गव्हर्नर म्हणून झाली.
मात्र, त्यांच्या काळात एकही चलनी नोट का छापली गेली नाही?
या प्रश्नाच्या उत्तरात तत्कालीन राजकीय आणि आर्थिक संदर्भात दडलेले आहेत . ब्रिटिश भारतात वित्तीय धोरणांवर अंतिम निर्णय सरकारच घेत असे, आणि RBI ही संस्था म्हणून स्वतंत्र असली तरी सरकारच्या कक्षेत येत असे. सर स्मिथ यांचा सरकारशी अनेक आर्थिक मुद्द्यांवर — विशेषतः exchange rate policy, interest rate controls आणि monetary independence या विषयांवर तीव्र मतभेद झाला.
या मतभेदांचे स्वरूप इतके तीव्र होते की, त्यांनी ३० जून १९३७ रोजी, आपला साडेतीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. परिणामी त्यांच्या कार्यकाळात चलन छपाई प्रक्रियेत त्यांच्या स्वाक्षरीची नोट छापलीच गेली नाही.
विशेष नोंद : सर स्मिथ हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते, परंतु त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय चलन व्यवस्था पूर्णपणे स्थिरावलेली नव्हती. बँकेच्या सुरुवातीच्या वर्षांत आर्थिक धोरणे, चलन नियंत्रण आणि चलन छपाई यातील सुसूत्रता विकसित होत होती.
के. जी. आंबेगावकर (K. G. Ambegaonkar) – सर्वात कमी कार्यकाळाचे गव्हर्नर (१९५७)
के. जी. आंबेगावकर हे भारतीय नागरी सेवेतले अधिकारी होते आणि त्यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात सचिव म्हणून अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली होती.
गव्हर्नरपदी नियुक्ती :
बी. रामा राव यांच्या राजीनाम्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून आंबेगावकर यांची नियुक्ती १४ जानेवारी १९५७ रोजी झाली, त्यांना Interim Governor (कार्यकारी गव्हर्नर) म्हणून निवडण्यात आले होते आणि त्यांनी केवळ ४५ दिवस भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर १ मार्च १९५७ रोजी एच. व्ही. आर. अय्यंगार (H.V.R. Iyengar) यांनी पदभार स्वीकारला.
नोटांवर स्वाक्षरी का नव्हती?
के. जी. आंबेगावकर यांचा गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ इतका लघुकालीन होता की, त्यादरम्यान नवीन नोटा छापण्याची सरकारला गरजच पडली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही नावाची एकही नोट जारी झाली नाही.
मात्र एक महत्त्वाची बाब – के. जी. आंबेगावकर यांनी वित्त सचिव म्हणून काम करत असताना, त्यांच्या स्वाक्षरीची एक रुपयाची नोट भारत सरकारतर्फे जारी झाली होती. कारण एक रुपयाची नोट RBI नव्हे, तर भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे जारी केली जाते, आणि त्यावर वित्त सचिवाची स्वाक्षरी असते. त्यामुळे अर्थ सचिव म्हणून त्यांची सही असलेली नोट अस्तित्वात आहे, पण RBI गव्हर्नर म्हणून नाही.
चलनाच्या इतिहासात नोटेवर त्यांच्या स्वाक्षरी नसल्या तरीही, त्यांचे योगदान अपार
ही दोन उदाहरणे रिझर्व्ह बँकेच्या सुरुवातीच्या आणि संक्रमणाच्या टप्प्यातील आहेत. सर स्मिथ यांचे उदाहरण आपल्याला संस्थात्मक स्वायत्ततेच्या लढ्याचे प्रतीक वाटते, तर के. जी. आंबेगावकर यांचा कार्यकाळ हा ‘कार्यकारी गव्हर्नर’ या पदाच्या मर्यादा दर्शवतो.
चलन व्यवहारात केवळ स्वाक्षरी दिसते, पण त्या मागे आर्थिक धोरणे, तत्त्वनिष्ठा, प्रशासन, राजकीय परिस्थिती आणि व्यवस्थापनाचा खोल अर्थ दडलेला असतो. या दोघांनी चलनावर स्वाक्षरी केली नसेल, पण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात त्यांचे योगदान कायम राहील.
बँको न्यूज या व्यासपीठावरून आम्ही वाचकांसमोर अशा दुर्मिळ व ऐतिहासिक माहितीच्या माध्यमातून अर्थजगतातील महत्त्वपूर्ण पैलू उलगडून मांडत आहोत. आपल्यालाही अशाच अभ्यासपूर्ण माहितीची रुची असल्यास आमच्या पोर्टलवर नियमित भेट देत राहा.