मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँका आणि वित्तीय संस्थांविरुद्धच्या कारवाईच्या धोरणात मोठा संरचनात्मक बदल केला आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील (FY24-26) आकडेवारीनुसार, रिझर्व्ह बँकेने आता मोठ्या दंडाऐवजी वारंवार आणि कमी रकमेच्या दंडात्मक कारवाईवर लक्ष केंद्रित केले आहे. 'ए.के अँड पार्टनर्स' या संस्थेच्या अहवालातून ही महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ ते २०२६ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने एकूण १६६ कोटी रुपयांचे ८८२ दंडात्मक आदेश जारी केले. विशेष म्हणजे, या कालावधीत दंडाच्या एकूण मूल्यात ७१.३% घट झाली आहे. जिथे पूर्वी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड सर्रास आकारले जात होते, तिथे आता ९०% पेक्षा जास्त दंड हे १ कोटी रुपयांच्या खाली आणि प्रामुख्याने ५० लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहेत.
दंडापेक्षा शिस्तीवर भर: दंडाची रक्कम कमी झाली असली तरी अंमलबजावणीचे प्रमाण उच्च आहे. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक आता छोट्या चुकांवरही सतत लक्ष ठेवून आहे.
व्यावसायिक बँका रडारवर: आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये व्यावसायिक बँकांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. खाजगी बँकांच्या दंडाच्या रकमेत ६७.३% तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या दंडाच्या रकमेत ५८.८% घट झाली आहे.
सहकारी बँकांचा मोठा वाटा: एकूण कारवाईच्या आदेशांपैकी ७०-७५% आदेश हे सहकारी बँकांविरुद्ध होते. मात्र, दंडाच्या एकूण रकमेत त्यांचा वाटा केवळ १५-२६% इतकाच आहे.
कठोर पाऊल: केवळ दंड न आकारता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची 'नोंदणी प्रमाणपत्रे' (CoR) रद्द करण्याकडे रिझर्व्ह बँकेचा कल वाढला आहे.
बँकिंग क्षेत्रात केवायसी (KYC) नियमांचे उल्लंघन हे दंड आकारण्याचे सर्वात मुख्य कारण ठरले आहे. त्यापाठोपाठ जोखीम व्यवस्थापन, संचालक व नातेवाईकांना दिलेली कर्जे आणि व्याजदरांच्या नियमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे कारवाई करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँक आता 'सतत देखरेख' (Continuous Supervision) मॉडेलकडे वळली आहे. दंडाच्या रकमेपेक्षा कारवाईची वारंवारता वाढवून वित्तीय संस्थांना शिस्त लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. आगामी काळात डिजिटल कर्ज, सायबर सुरक्षा आणि आउटसोर्सिंग या क्षेत्रांतील त्रुटींवर रिझर्व्ह बँकेची अधिक कडक नजर असणार आहे.