मुंबई : राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जउभारणीमुळे राज्य विकास कर्ज (SDLs) वरील व्याजदर आणि केंद्र सरकारच्या रोख्यांमधील फरक झपाट्याने वाढत असताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरेदी लिलावात राज्य बाँड्सचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढत्या पुरवठ्यामुळे एसडीएलवरील दबाव प्रचंड वाढला असून त्यामुळे बँकांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यही घसरत आहे.
सध्या १० वर्षांच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या (G-Sec) तुलनेत १० वर्षांच्या राज्य सरकारांच्या रोख्यांवरील (SDL) उत्पन्नाचा फरक ८० ते ९२ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढला आहे. हा फरक मागील वर्षी केवळ ३०–३५ बीपीएस इतकाच होता.
या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जउभारणी – म्हणजेच राज्य बाँड्सचा बाजारात वाढता पुरवठा.
रिझर्व्ह बँक सध्या ओएमओ खरेदीद्वारे केंद्र सरकारचे रोखे खरेदी करून १० वर्षांच्या जी-सेकचा उत्पन्नदर ६.६०–६.६५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र ही खरेदी केवळ केंद्र सरकारच्या रोख्यांपुरती मर्यादित असल्याने राज्य सरकारांच्या रोख्यांवर मागणी कमी राहते आणि त्यामुळे स्प्रेड वाढतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ओएमओ लिलावात राज्य बाँड्स किंवा एसडीएल समाविष्ट करण्याची विनंती केली आहे.
एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले,
“एसडीएलचा प्रसार वाढत असल्याने बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेकडे अशा मागण्या आल्या आहेत. कोविड काळात रिझर्व्ह बँकेने असे केले होते, पण तो खूप कठीण निर्णय होता.”
रिझर्व्ह बँकेने शेवटच्या वेळी २०२० मध्ये, कोविड-१९ काळात, एसडीएल-केंद्रित ओएमओ लिलाव केले होते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने ७५ वेगवेगळ्या राज्य रोख्यांमध्ये एकूण ₹३०,००० कोटींची खरेदी केली होती.
त्या काळात:
अधिक तरल (actively traded) राज्यांसाठी १० वर्षांचा स्प्रेड ४५–५५ बीपीएस
कमी तरल राज्यांसाठी ५५–६० बीपीएस
मात्र या खरेदीचा परिणाम मर्यादित राहिला, कारण प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे ISIN (सिक्युरिटी कोड) असल्यामुळे खरेदी अनेक रोख्यांमध्ये विभागली गेली.
आनंद राठी ग्लोबल फायनान्सचे ट्रेझरी प्रमुख हरसिमरन साहनी म्हणतात,
“प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे ISIN असल्यामुळे खरेदीची रक्कम प्रत्येक रोख्यात फारच कमी पडली. त्यामुळे SDL-केंद्रित OMOs चा परिणाम मर्यादित राहिला. या अनुभवामुळे यावेळी रिझर्व्ह बँक SDL ला OMO मध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता कमी आहे.”
बॉण्ड मार्केटमधील काही सहभागींचे मत आहे की, जर एसडीएल–जी-सेक स्प्रेड १०० बीपीएसच्या पुढे गेला, तर रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
एका प्राथमिक डीलरने सांगितले,
“रिझर्व्ह बँकेने कोविड काळात SDL मध्ये OMO केले होते. त्यामुळे जर स्प्रेड १०० बीपीएसच्या वर गेला, तर पुन्हा तो पर्याय वापरला जाऊ शकतो.”
डिसेंबरमधील धोरणानंतरच्या पत्रकार परिषदेत रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले होते की ओएमओ खरेदी ही प्रामुख्याने तरलता व्यवस्थापनासाठी आहे, व्याजदर किंवा उत्पन्नावर थेट परिणाम करण्यासाठी नव्हे.
राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जउभारणीमुळे एसडीएलवरील दबाव वाढत असून बँकांच्या पोर्टफोलिओवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे PSU बँकांची मागणी वाढत असली तरी, २०२० मधील मर्यादित यश आणि रिझर्व्ह बँकेची सध्याची भूमिका पाहता, ओएमओ लिलावात राज्य बाँड्सचा समावेश तात्काळ होईलच असे नाही. मात्र स्प्रेड १०० बीपीएसच्या पुढे गेला, तर बाजार आणि रिझर्व्ह बँक दोघांनाही या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.