लहान-मोठे व्यावसायिक, रस्त्यावरील विक्रेते (स्ट्रीट व्हेंडर्स) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारची 'पीएम स्वनिधी योजना' (PM Svanidhi Yojana) अत्यंत दिलासादायक ठरत आहे. जर तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा चालू व्यवसायाचा विस्तार करायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. कोणत्याही प्रकारची हमी (Guarantor) किंवा तारण न ठेवता या योजनेअंतर्गत ९०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज थेट बँक खात्यात दिले जात आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये, टप्पे आणि अर्ज प्रक्रिया कशी आहे, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे:
पूर्वी या कर्जाची कमाल मर्यादा ८०,००० रुपये होती, ती आता वाढवून ९०,००० रुपये करण्यात आली आहे. हे कर्ज लाभार्थ्यांना एकदम न मिळता तीन टप्प्यांत दिले जाते:
पहिला टप्पा: कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ₹१५,००० चा पहिला हप्ता मिळतो.
दुसरा टप्पा: पहिल्या कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास ₹२५,००० चे कर्ज मिळते.
तिसरा टप्पा: दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज वेळेत फेडल्यास ₹५०,००० पर्यंतचे मोठे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
क्रेडिट कार्ड सुविधा : कर्जाचा दुसरा हप्ता वेळेत फेडणाऱ्या लाभार्थ्यांना ₹३०,००० ची खर्च मर्यादा (Credit Limit) असलेले UPI-लिंक्ड रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड देखील दिले जाते. याशिवाय डिजिटल व्यवहार (Digital Payments) करणाऱ्यांना आकर्षक कॅशबॅक आणि व्याजात सवलतही मिळते.
सुरुवात आणि मुदत: ही योजना जून २०२० मध्ये सुरू झाली असून, ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे.
लाभार्थी संख्या: आतापर्यंत ७५.५ लाखांहून अधिक लोकांनी विनातारण कर्जाचा लाभ घेतला आहे.
कर्ज वितरण: योजनेअंतर्गत १७,८०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे १.१२ कोटींपेक्षा जास्त कर्ज वाटप झाले आहे.
डिजिटल क्रांती: ५५ लाखांहून अधिक लाभार्थी डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेले असून, सरकारने कॅशबॅक आणि व्याजातील सवलतीपोटी तब्बल ८०० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.
महिला सक्षमीकरण: या योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ४०% लाभार्थी महिला आहेत.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी कोणतीही मोठी कागदपत्रांची जंजाळ किंवा क्लिष्ट प्रक्रिया नाही.
मुख्य कागदपत्र: या कर्जासाठी आधार कार्ड हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनिवार्य दस्तावेज आहे.
अर्ज कसा करावा? लाभार्थ्याला आपल्या जवळच्या सरकारी बँकेत (Public Sector Bank) जाऊन स्वनिधी योजनेचा अर्ज भरावा लागतो.
कागदपत्रे जोडणे: अर्जासोबत आधार कार्डची प्रत (Copy) जोडणे आवश्यक आहे.
बँक पडताळणी: अर्जातील माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर बँक त्वरित कर्ज मंजूर करते.
कमी हप्ता (EMI): कर्जाची रक्कम लहान असल्याने आणि सरकारी सवलत असल्याने या कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) अत्यंत अल्प असतो.
लहान व्यावसायिक आणि स्ट्रीट व्हेंडर्सना सावकारी पाशातून सोडवून स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'पीएम स्वनिधी' हे केंद्र सरकारचे एक अत्यंत यशस्वी पाऊल ठरत आहे. जर तुम्हालाही स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे असेल, तर आजच तुमच्या जवळच्या सरकारी बँकेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा.