बळीराजाला मोठा दिलासा: सिबिल स्कोअरशिवाय मिळणार हे कर्ज!

पुणे : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना बँकांकडून लावण्यात येणाऱ्या 'सिबिल' (CIBIL) स्कोअरच्या जाचक अटीबाबत आता राज्य सरकारनेही कठोर भूमिका घेत दुजोरा दिला आहे. "भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिलची अट नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि सहकारी बँकांनी यापुढे शेतकऱ्यांना कर्ज देताना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे," असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिले आहेत.

पुण्यातील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (MCCIA) च्या कार्यालयात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.

'सिबिल'ची सक्ती केल्यास बँकांवर होणार कारवाई?

गेल्या काही काळापासून ग्रामीण भागातील अनेक बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मंजूर करताना सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे कारण दाखवून अडवणूक करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. मात्र, केंद्रीय मध्यवर्ती बँक (RBI) आणि राज्य शासनाने हे आधीच स्पष्ट केले आहे की, पीक कर्ज ही शेतकऱ्यांची मूलभूत कृषी गरज असल्याने त्यास सिबिलच्या निकषांमधून सूट देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या कडक सूचनांमुळे आता बँक प्रशासनाला मनमानी कारभार थांबवून पात्र शेतकऱ्यांना विनासायास कर्जपुरवठा करावा लागणार आहे.

कर्जमुक्ती योजनेसाठी ७,००० कोटी रुपये सहकार आयुक्तालयाकडे वर्ग

या बैठकीदरम्यान राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' बाबतही मोठी माहिती देण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत सुमारे ७,००० कोटी रुपयांचा निधी सहकार आयुक्तालयाकडे प्राप्त झालेला आहे. राज्य सरकारने या कर्जमुक्ती योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षात पुरवणी मागण्यांद्वारे तब्बल २० हजार ५५२ कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीस मंजुरी दिलेली आहे. यामुळे येत्या काळात हजारो थकीतदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बँकर्स समितीच्या बैठकीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

शुक्रवारी (दि. ३१) पार पडलेल्या या राज्यस्तरीय संयुक्त बैठकीत प्रशासकीय व बँकिंग क्षेत्रातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यात मुख्यत्वे:

• राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे उपसरव्यवस्थापक दीपक पाटील

• नाबार्ड (NABARD) व रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) महाराष्ट्र क्षेत्रातील अधिकारी

• मुद्रांक शुल्क विभाग, जमाबंदी आयुक्त प्रतिनिधी व मॅग्नेट (MAGNET) प्रकल्पाचे अधिकारी

• पशुसंवर्धन आयुक्तालयाचे प्रतिनिधी

• सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, लघु वित्तपुरवठा (Small Finance) बँका, बँक ऑफ महाराष्ट्र-ग्रामीण बँक आणि राज्य सहकारी बँकेचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्राला वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा होणे ही काळाची गरज आहे. सिबिलसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे शेतकरी सावकारी पाशात अडकण्याची भीती असते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा दाखला देत सहकार आयुक्तांनी घेतलेली ही आक्रमक भूमिका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आता केवळ कागदावर आदेश न राहता, थेट गावपातळीवरील बँकेच्या शाखेत याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, यावर शासनाला बारीक लक्ष ठेवावे लागेल.