देशातील आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय याचिका समितीने एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. कमी शिल्लक किंवा निष्क्रिय बचत खात्यांचे रूपांतर शून्य-बॅलन्स खात्यांमध्ये - विशेषतः Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) आणि Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) करण्याचा आग्रह पॅनेलने धरला आहे.
अनेक सामान्य बचत खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड किंवा देखभाल शुल्क आकारले जाते. कमी उत्पन्न गटातील ग्राहक किंवा अनियमित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना हे शुल्क मोठा आर्थिक भार ठरते. परिणामी, त्यांच्या बचतीत हळूहळू घट होत जाते.
याउलट, शून्य-बॅलन्स खाती किमान शिल्लक न ठेवता मूलभूत बँकिंग सेवा देतात - जसे की जमा-उचल, एटीएम सुविधा, डिजिटल व्यवहार इत्यादी. मात्र, अनेक खातेधारकांना PMJDY किंवा BSBDA खात्यांच्या अस्तित्वाचीच माहिती नसल्याने ते अनावश्यक शुल्क भरत राहतात.
पॅनेलने स्पष्ट केले की खाते रूपांतरणासाठी “संरचित स्थलांतर मार्ग” आवश्यक आहे. बँकांनी पात्र ग्राहकांपर्यंत पुढाकाराने पोहोचावे, यासाठी खालील उपाय सुचवले गेले आहेत:
एसएमएस आणि कॉलद्वारे माहिती देणे
शाखेमध्ये थेट संवाद
डिजिटल नोटिफिकेशन मोहिमा
एआय-आधारित खात्यांची ओळख
एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यवहार पद्धती, सरासरी शिल्लक, सरकारी लाभांची प्राप्ती आणि सामाजिक-आर्थिक निर्देशक यांचे विश्लेषण करून पात्र ग्राहक ओळखणे अधिक प्रभावी ठरू शकते. मात्र, गोपनीयता संरक्षणाची अट कायम ठेवण्यावर पॅनेलने भर दिला आहे.
शून्य-बॅलन्स खात्यांचा वापर वाढवण्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरू शकतात:
मोफत एटीएम व्यवहारांची संख्या वाढवणे
डिजिटल बँकिंग सुविधा अधिक सुलभ करणे
कमी खर्चातील अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करून देणे
यामुळे बचतीची सवय दृढ होईल आणि औपचारिक बँकिंग प्रणालीचा वापर वाढेल.
मार्च २०२५ अखेरपर्यंत:
७२.४ कोटी BSBDA खात्यांमध्ये सुमारे ३.३ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी
५५.२ कोटी PMJDY खात्यांमध्ये सुमारे २.६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी
अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमधील एकूण बचत ठेवी वर्षानुवर्षे ४% वाढून ६६.१६ लाख कोटी रुपयांवर
या वाढत्या आकडेवारीमुळे शून्य-बॅलन्स खात्यांवरील विश्वास आणि गरज अधोरेखित होते.
संसदीय पॅनेलच्या शिफारशींचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे:
अनपेक्षित बँक शुल्कांपासून संरक्षण
कमी उत्पन्न गटासाठी सुरक्षित बँकिंग
आर्थिक समावेशनाला चालना
बचतीची सवय मजबूत करणे
जर या शिफारशींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर देशातील लाखो खातेधारकांना दिलासा मिळू शकतो आणि सुरक्षित, खर्चमुक्त बँकिंगची संधी अधिक व्यापक होईल.