पॅन कार्ड कोटिंगमध्ये मोठे बदल! 
Arth Warta

पॅन कार्ड कोटिंगमध्ये मोठे बदल!

मसुदा आयकर नियम २०२६ अंतर्गत रोख व्यवहार, ठेवी आणि मालमत्ता मर्यादा सुधारित

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) प्राप्तिकर नियम २०२६ चा मसुदा जाहीर केला असून, यामुळे देशभरातील करदात्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
हा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने या मसुद्यावर २२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नागरिक, बँका, व्यापारी आणि इतर भागधारकांकडून सूचना व अभिप्राय मागवला आहे. प्राप्त सूचनांचा आढावा घेऊन सुधारित नियम अधिसूचित केले जाणार आहेत.

रोख व्यवहारांमध्ये मोठा बदल

सध्याच्या नियमांनुसार, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा केल्यास पॅन क्रमांक देणे आवश्यक असते. मात्र, नवीन मसुद्यात ही अट बदलून वार्षिक आधारावर करण्यात आली आहे. आता एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक खात्यांमध्ये मिळून १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यासच पॅन कार्ड तपशील देणे बंधनकारक राहणार आहे.

याचप्रमाणे, रोख रक्कम काढण्याबाबतही नियम कडक करण्यात आले आहेत. एका किंवा अनेक खात्यांमधून आर्थिक वर्षात एकूण १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम काढल्यास पॅन कार्ड क्रमांक देणे अनिवार्य राहील.

स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील मर्यादा वाढणार

मसुदा आयकर नियमांनुसार, स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅन देण्याची मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठीच पॅन कार्ड अनिवार्य असेल.

वाहन खरेदीसाठी नवे निकष

सध्या, मोटारसायकल वगळता सर्व वाहनांसाठी पॅन कार्ड तपशील देणे आवश्यक आहे. मात्र, नवीन नियमांनुसार, वाहनाची किंमत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच पॅन देणे बंधनकारक राहणार आहे. मोटारसायकलसाठीही हीच मर्यादा लागू होईल.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बिलांवरही बदल

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बिल भरताना सध्या पॅन क्रमांक आवश्यक असतो. प्रस्तावित नियमांनुसार, ही मर्यादा वाढवून १ लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे.

सरकारचा उद्देश काय?

सरकारच्या मते, या बदलांचा मुख्य उद्देश मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, काळ्या पैशावर आळा घालणे, करचुकवेगिरी कमी करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

नवीन आयकर नियम २०२६ लागू झाल्यानंतर, सामान्य नागरिकांपासून व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. विशेषतः रोख व्यवहार करणाऱ्यांसाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

SCROLL FOR NEXT