नवी दिल्ली: राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील (NPS) कोट्यवधी गुंतवणूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) एनपीएस आणि 'एनपीएस लाईट' अंतर्गत काम करणाऱ्या 'पॉईंट ऑफ प्रेझेंस' (PoP) म्हणजेच खाते उघडून देणाऱ्या व चालवणाऱ्या मध्यस्थांच्या शुल्कात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. PFRDA च्या २८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, हे सुधारित दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सी (CRA) द्वारे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीपासून (Q3 FY 2026-27) या नवीन दरांनुसार शुल्क कपात केली जाईल.
या निर्णयामुळे नवीन खातेदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी नियमित गुंतवणूकदारांच्या खात्यावरील खर्चाचे गणित आता बदलणार आहे.
ऑनबोर्डिंग शुल्कात ५०% पेक्षा जास्त कपात
नवीन नियमांनुसार, PoP द्वारे नवीन PRAN (Permanent Retirement Account Number) नोंदणी करताना आता ५०० रुपयांऐवजी केवळ २०० रुपये ऑनबोर्डिंग शुल्क द्यावे लागेल. हे २०० रुपये खातेदाराकडून एकाच वेळी न घेता, CRA द्वारे दर तिमाहीला ५० रुपयांची युनिट्स रद्द (Cancellation of Units) करून कापले जातील आणि पुढील महिन्यात संबंधित PoP कडे वर्ग केले जातील.
तसेच डिजिटल नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय (Non-face-to-face) पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने एनपीएस खाते उघडणाऱ्यांसाठी हे शुल्क अवघे १०० रुपये लागू केले जाऊ शकते.
वार्षिक संपत्ती व्यवस्थापन शुल्क आणि योगदानाची नवी मर्यादा
निष्क्रिय (Dormant) खाती वगळता, एनपीएसच्या सर्व योजनांसाठी आता एकूण संपत्तीच्या (AUM) ०.२०% प्रतिवर्ष इतके PoP शुल्क लागू असेल. हे शुल्क दर तिमाहीला नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) द्वारे ॲडजस्ट करून PoP ला दिले जाईल.
यासोबतच, खाते उघडताना खातेदाराला किमान २५० रुपयांचे योगदान देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एकदा खाते उघडल्यानंतर त्यानंतरच्या प्रत्येक पुढील योगदानासाठी (Subsequent Contribution) किमान रक्कम १० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार सूट आणि कोणावर राहणार प्रभाव?
ज्या खातेदारांनी आपले एनपीएस खाते थेट 'e-NPS' द्वारे उघडले आहे आणि नंतरचे सर्व योगदानही e-NPS किंवा D-Remit द्वारे जमा करत आहेत, त्यांना कोणतेही PoP शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र, जर मूळ खाते PoP (उदा. बँक किंवा मध्यस्थ) द्वारे उघडले असेल आणि नंतरचे हप्ते e-NPS द्वारे भरले जात असतील, तरीही अशा खात्यांना सुधारित PoP नियम व शुल्क लागू राहील.
दुसरीकडे, ज्या खात्यांमध्ये सलग चार तिमाहींमध्ये (एक वर्ष) कोणताही नवीन हप्ता भरला गेलेला नाही, अशा 'डॉर्मंट' खात्यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्यावर ०.२०% हे वार्षिक PoP शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
PFRDA च्या या सुधारणांमुळे डिजिटल गुंतवणुकीला गती मिळेल आणि पेन्शन प्रणालीतील पारदर्शकता अधिक वाढेल, असा विश्वास आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.