मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) जलद गतीने होणाऱ्या विकासाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नियामकांना एआयच्या वापराबाबत सौम्य आणि लवचिक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, याच वेळी त्यांनी स्वायत्त (Agentic AI) आणि स्वयं-सुधारणा करणाऱ्या एआय प्रणालींमुळे निर्माण होणाऱ्या जागतिक धोक्यांविषयी स्पष्ट इशारा दिला. 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६' च्या समारोप सत्रात बोलताना त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वेग, सुरक्षेची मानके आणि नियामक उत्तरदायित्व यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.
अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, आजच्या एआय प्रणाली केवळ माहिती विश्लेषणापुरत्या मर्यादित न राहता, वास्तविक जगातील निर्णयांवर प्रभाव पाडत आहेत.
जनमतावर प्रभाव: जगभरातील अलीकडील अहवालांनुसार, प्रभावित घटकांना जाणीवही न होता जनमत तयार करण्याची आणि निवडणुकांसारख्या लोकशाही प्रक्रिया वळवण्याची ताकद एजेंटिक एआयमध्ये दिसून येत आहे.
अंतर्गत इशाऱ्यांची दखल: अँथ्रोपिक (Anthropic) या कंपनीतून अलीकडेच राजीनामा दिलेले संशोधक जेकब कॉक्सन यांच्या इशाऱ्यांचा उल्लेख करत सीतारामन म्हणाल्या, "जेव्हा एखाद्या संस्थेतील तज्ज्ञच सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून उघडपणे भूमिका घेतो, तेव्हा त्या शंकांना मोठे वजन प्राप्त होते. जागतिक एआय उद्योगाने जनतेला आश्वस्त करण्यासाठी आणि पारदर्शक उत्तरे देण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे."
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि फिनटेकचे स्वरूप सीमाहीन (Cross-border) असल्याने जागतिक स्तरावर नियामक समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. देशांमधील नियामक चौकटींमधील फरकांमुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठेत प्रवेश करताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी जागतिक नियमांचे पालन हा भारतीय कंपन्यांच्या धोरणाचा भाग असला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
भारताचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रभाव वाढवण्यासाठी त्यांनी एका 'संघराज्यीय उद्योग मंचाचा' (Federal Industry Forum) प्रस्ताव मांडला:
उद्योग समन्वय: नवोदित स्टार्टअप्स आणि प्रस्थापित तंत्रज्ञान कंपन्यांना एका व्यासपीठावर आणणे.
आंतरराष्ट्रीय संवाद: परदेशी सरकारे व नियामकांशी संवाद साधून डेटा प्रशासन, सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक मालमत्तेचे (IPR) व्यावसायिक सुलभिकरण करणे.
जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ज्या अधिकारक्षेत्रातून ते नफा मिळवतात, तिथल्या ग्राहकांशी व समाजाशी निष्पक्षतेने वागले पाहिजे. "या कंपन्यांनी योग्य प्रकारे कर दायित्व पार पाडावे आणि ज्या समाजाने त्यांना यश मिळवून दिले आहे, त्याला योग्य परतावा द्यावा," असे स्पष्ट मत अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
नियामक, कंपन्यांची संचालक मंडळे (BoDs) आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाने एआयच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
"एआयचा वापर कसा होतो, त्याद्वारे कोणते निर्णय प्रभावित होतात आणि डेटा सुरक्षेचे कोणते धोके आहेत, याची जबाबदारी केवळ तंत्रज्ञान संघांवर सोपवून चालणार नाही; यात उच्च व्यवस्थापनाचा थेट हस्तक्षेप असावा."- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
समारोपादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) सेंट्रल बँक डिजिटल चलनावर (CBDC - डिजिटल रुपया) सुरू असलेल्या कामाचा वेग वाढवण्याचे आवाहन केले. टोकनायझेशन, एजेंटिक एआय आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमधील नवोपक्रम स्वीकारताना वित्तीय प्रणालीतील विश्वास, लवचिकता आणि स्थिरता टिकवून ठेवणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.