कोल्हापूर : आजचे जग हे डिजिटल झाले आहे, पण याच डिजिटल क्रांतीच्या पाठीवर सायबर गुन्हेगारीचा काळा डाग दिवसेंदिवस गडद होत चालला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला सध्या याच सायबर भामट्यांनी आपले सॉफ्ट टार्गेट केले असून, गेल्या अडीच वर्षांतील आकडेवारी सामान्यांचे डोळे पांढरे करणारी आहे. गेल्या ३० महिन्यांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची तब्बल १२२ कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या महालूटमारी पैकी सायबर पोलिसांना केवळ २२ कोटी रुपयांचीच रक्कम 'फ्रिज' (गोठवण्यात) करण्यात यश आले आहे. उर्वरित १०० कोटी रुपये सायबर गुन्हेगारांनी सहज फस्त केले असून ते परत मिळवणे आता मोठे आव्हान बनले आहे.
सध्या जिल्ह्यात गुन्हेगारांचे धाडस इतके वाढले आहे की, दररोज सरासरी १२ ते १३ सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल होत आहेत. हा आकडा केवळ नोंद झालेल्या अधिकृत तक्रारींचा आहे. प्रत्यक्षात अब्रू जाईल या भीतीने किंवा पोलिसांच्या त्रासाला कंटाळून अनेक नागरिक तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत, त्यामुळे प्रत्यक्षात फसवणुकीचा आकडा याहूनही मोठा असण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या ३० महिन्यांत जिल्ह्यात सायबर फसवणुकीच्या एकूण १० हजार ६०० तक्रारी पोलिसांकडे दाखल झाल्या आहेत. वर्षनिहाय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सायबर भामट्यांचे जाळे किती वेगाने पसरत आहे हे स्पष्ट होते.
वर्ष २०२४ चा विचार केला तर, या एकाच वर्षात ४,१०३ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या काळात नागरिकांना तब्बल ५५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला, ज्यापैकी पोलीस केवळ ५ कोटी ९२ लाख रुपये गोठवू शकले.
वर्ष २०२५ मध्ये हा आलेख तसाच राहिला. या वर्षात ४,४६५ तक्रारींची नोंद झाली असून फसवणुकीची रक्कम ४४ कोटी ३५ लाख रुपये इतकी होती. या रकमेतील ६ कोटी ५३ लाख रुपये फ्रिज करण्यात पोलिसांना यश आले.
चालू वर्ष २०२६ च्या केवळ मे महिन्यापर्यंतच्या ५ महिन्यांतच १,७७३ तक्रारी दाखल झाल्या असून तब्बल १९ कोटी ९८ लाख रुपये सायबर भामट्यांनी लुटले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे या अडीच वर्षांच्या तुलनेत यंदा मे महिन्यापर्यंत ९ कोटी १५ लाख रुपयांची रक्कम फ्रिज करण्यात यश आले आहे.
सायबर गुन्हेगार हे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहेतच, पण ते आपल्या पोलीस यंत्रणेतील त्रुटींचा पुरेपूर फायदा उठवत आहेत. फसवणूक झाल्यानंतर नेमके काय करावे याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये असलेली भीती आणि अज्ञान, सायबर पोलिसांकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पोलीस ठाणे व सायबर पोलीस यांच्यातील संवादाचा अभाव (विसंवाद), या सगळ्या त्रुटींचे टायमिंग सायबर भामटे अचूक साधत आहेत. गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी सुरुवातीचे तास अत्यंत महत्त्वाचे असतात, पण याच काळात पोलीस यंत्रणेतील समन्वयाच्या अभावामुळे गुन्हेगार पैसे लंपास करण्यात यशस्वी ठरतात.
प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये सायबर तक्रारी त्वरित दाखल करून घेण्यासाठी एका स्वतंत्र महिला अंमलदाराची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना सायबर गुन्ह्यांचे विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. कागदावर ही यंत्रणा अतिशय चोख वाटते, मात्र प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांचा अनुभव अत्यंत क्लेशदायक आणि संतापजनक आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिला कर्मचाऱ्यांकडून फिर्याद दाखल करून घेण्यास आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास कमालीची 'चालढकल' केली जाते. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे, करवीर पोलीस ठाण्यामध्ये एका नागरिकाची ११ लाख रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक झाली होती. ही तक्रार केवळ दाखल करून घेण्यासाठी त्या पीडित व्यक्तीला तब्बल दोन महिने पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागले. जर ११ लाखांसारख्या मोठ्या रकमेच्या गुन्ह्याची नोंद व्हायला दोन महिने लागत असतील, तर सायबर गुन्हेगारांना पकडणे आणि सामान्य जनतेचे पैसे परत मिळवणे ही तर दूरचीच गोष्ट ठरते.
सायबर गुन्हेगारी हे केवळ एक आव्हान राहिले नसून तो एक सुसंघटित आणि हायटेक गुन्हा बनला आहे. कोल्हापूरसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत जिल्ह्यातून अडीच वर्षांत १२२ कोटी रुपये लुटले जाणे ही पोलीस प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. केवळ विशेष कक्ष स्थापन करून किंवा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन भागणार नाही, तर त्यांच्याकडून तत्परतेने काम करून घेणे गरजेचे आहे.
पोलीस ठाण्यांमधील 'उद्या या, परवा या' ही जुनी मानसिकता बदलल्याशिवाय सायबर भामट्यांच्या मुसक्या आवळणे अशक्य आहे. गृहविभागाने कोल्हापूर सायबर शाखेला अधिक सक्षम मनुष्यबळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवणे ही काळाची गरज बनली आहे. नागरिकांनी सजग राहावेच, पण तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकाला पोलिसांनी तात्परतेने न्याय आणि दिलासा देणे ही देखील पोलीस प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी आहे.