बँकेतील मुदत ठेवींवरील (FD) थकीत व्याजाच्या वसुलीसाठी ग्राहकाला आता दीर्घकाळ चालणाऱ्या दिवाणी दाव्यांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. जर एखादा वाद बँकेच्या स्वतःच्या नोंदी, परिपत्रके आणि मान्य तथ्यांच्या आधारे सहज स्पष्ट होत असेल, तर त्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल केली जाऊ शकते, असा अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ हा वाद बँकिंग व्यवहाराशी किंवा कराराशी संबंधित आहे, या तांत्रिक कारणावरून ग्राहकाला दिवाणी न्यायालयाचा (Civil Court) दरवाजा ठोठावण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्वसामान्यांच्या न्यायालयीन हक्कांचा संकोच रोखला आहे.
हा खटला 'एशियाटिक एक्सपोर्ट एंटरप्रायझेस' या फर्मच्या एका भागीदाराने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) विरुद्ध दाखल केला होता. फर्मने एसबीआयमध्ये ₹७.२२ कोटी रक्कम १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदत ठेवीत (FD) ठेवली होती.
दरम्यान, फर्मच्या भागीदारांमध्ये आपापसात वाद निर्माण झाल्याने काही काळ संबंधित बँक खाते वापरता आले नाही. पहिल्या फेरीत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर एसबीआयने टीडीएस (TDS) कापून मुदतपूर्तीची मूळ रक्कम परत केली. परंतु, एफडीच्या परिपक्वतेपासून ते अंतिम परतफेडीपर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीचे व्याज बँकेने दिले नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला.
न्यायालयीन लढ्यात एसबीआयने काही कालावधीचे व्याजाचे दायित्व मान्य केले आणि अंतरिम आदेशानुसार ₹४१.९९ लाख दिले. परंतु, उर्वरित कालावधीच्या व्याजाबाबत बँकेने दिलेला नकार हा मुख्य वादाचा मुद्दा बनला.
एसबीआयने न्यायालयात दोन मुख्य युक्तिवाद केले:
१. मूळ मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर ही रक्कम ग्राहकाच्या 'चालू खात्यात' (Current Account) वर्ग करण्यात आली होती, त्यामुळे त्यावर पुढील व्याज लागू होत नाही.
२. हा वाद करारावर आधारित (Contractual) असल्याने यावर रिट याचिकेद्वारे नव्हे, तर दिवाणी न्यायालयात सुनावणी व्हावी.
मात्र, याचिकाकर्त्याने बँकेच्याच अंतर्गत परिपत्रकाचा (Circular) हवाला दिला. या परिपत्रकानुसार, मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर ग्राहकाकडून कोणतीही स्पष्ट सूचना न आल्यास, ती ठेव त्याच कालावधीसाठी आणि तत्कालीन व्याजदराने आपोआप नूतनीकृत (Auto-Renewed) केली जाणे बंधनकारक होते.
न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की, चालू खात्यात रक्कम वर्ग करण्याची विनंती ग्राहकाने किंवा फर्मने केली होती, असा कोणताही पुरावा एसबीआय सादर करू शकली नाही. त्यामुळे बँकेच्या स्वतःच्या चुकीचा फटका ग्राहकाला बसू शकत नाही.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एसबीआयचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. न्यायालयाची मुख्य निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
पुराव्यांची स्पष्टता: जरी रिट न्यायालये सामान्यतः गुंतागुंतीच्या करारांच्या वादात हस्तक्षेप करत नसली, तरी जेव्हा मुद्दा बँकेच्याच कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतो आणि सविस्तर पुराव्यांची गरज नसते, तेव्हा रिट याचिका दाखल करून घेण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही.
बँकेची जबाबदारी: ठेव दुसऱ्या योजनेत ठेवणे किंवा परिपत्रकानुसार तिचे नूतनीकरण करणे ही बँकेची जबाबदारी होती. याचिकाकर्त्याने कोणताही खोटा दावा केला नव्हता किंवा नियमांचे उल्लंघन केले नव्हते.
दीर्घ प्रलंबाची दखल: हे प्रकरण २०१८ पासून प्रलंबित आहे. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय शक्य असताना ग्राहकाला पुन्हा दिवाणी न्यायालयात पाठवणे अन्यायाचे ठरेल.
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कौल देत एसबीआयला १८ जुलै २०१२ ते १२ मे २०१३ या कालावधीसाठी ₹८,००,१९,८४९ वर ८.५% दराने व्याज देण्याचे निर्देश दिले. बँकेने या व्याजाची अचूक गणना करून ती रक्कम दोन महिन्यांच्या आत फर्मच्या चालू खात्यात जमा करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा निकाल केवळ एका विशिष्ट फर्मपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण वस्तुपाठ आहे. अनेकदा बँका तांत्रिक अडचणी दाखवून किंवा ग्राहकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन एफडी नूतनीकरणाच्या व्याजात टाळाटाळ करतात. अशा वेळी दिवाणी न्यायालयातील प्रदीर्घ आणि खर्चिक प्रक्रियेला घाबरून ग्राहक माघार घेतात.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या अधिकारांना मोठे कायदेशीर बळ मिळाले असून, बँकांना त्यांच्या स्वतःच्या परिपत्रकांची आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे भाग पडणार आहे.