मुंबई: देशातील डिजिटल क्रांती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा आता थेट सामान्य करदात्यांना मिळताना दिसत आहे. पूर्वी ज्या कर परताव्याचे (Tax Refund) पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी करदात्यांना अनेक महिने वाट पाहावी लागायची, ते पैसे आता अवघ्या ७ ते १० कामकाजाच्या दिवसांत खात्यात जमा होत आहेत. आयकर विभागाने आपली बॅकएंड पडताळणी यंत्रणा कमालीची वेगवान आणि आधुनिक केल्यामुळे हा मोठा बदल झाला आहे.
परंतु, ही गती जितकी वाढली आहे, तितकीच माहितीच्या अचूकतेबाबत कडक नियमावलीही लागू झाली आहे. तुमच्या अर्जात काही तांत्रिक चूक किंवा माहितीमध्ये तफावत असेल, तर हा रिफंड मिळायला ४ ते ५ आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो किंवा पैसे अडकूही शकतात.
आयकर विभागाने आपल्या अंतर्गत प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करून ती पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित केली आहे. या जलद प्रक्रियेमागे खालील दोन मुख्य घटक आहेत:
माहितीची स्वयंचलित पडताळणी: तुम्ही कर भरताना आयटीआर (ITR) मध्ये दिलेली माहिती आणि तुमच्या एआयएस (AIS) किंवा टीडीएस (TDS) मधील अधिकृत नोंदी यांची संगणकीय प्रणाली आपोआप आणि अत्यंत वेगाने पडताळणी करते.
रिअल-टाइम डेटा लिंक: आयकर यंत्रणा आता बँका, कंपन्या आणि स्टॉक ब्रोकर्सशी थेट जोडलेली आहे. त्यामुळे तुमचे आकडे सरकारी रेकॉर्डशी तंतोतंत जुळल्यास प्रणाली त्वरित रिफंड मंजूर करते.
जोपर्यंत तुम्ही आयटीआर भरल्यानंतर त्याचे 'ई-व्हेरिफिकेशन' (e-verification) करत नाही, तोपर्यंत रिफंडची प्रक्रिया सुरूच होत नाही. त्यामुळे आयटीआर भरल्यावर ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
सरकारी यंत्रणा गतिमान झाली असली तरी माहितीमधील विसंगती अजिबात स्वीकारली जात नाही. प्रामुख्याने खालील चार त्रुटींमुळे करदात्यांचे पैसे रोखले जात असल्याचे समोर आले आहे:
पहिली महत्त्वाची चूक म्हणजे AIS आणि TDS मधील फरक. तुम्ही अर्जात लिहिलेले आकडे आणि तुमच्या Form 26AS किंवा AIS मधील अधिकृत माहिती यात थोडीही तफावत असल्यास रिफंड रोखला जातो. दुसरी त्रुटी बँक खात्याची चुकीची माहिती ही असू शकते. बँक खाते क्रमांक चुकल्यास किंवा खाते आधीपासून व्हॅलिडेट (Validate) केलेले नसले, तर पैसे हस्तांतरित करताना व्यवहार अयशस्वी होतो.
याशिवाय, उत्पन्नाची अर्धवट माहिती देणेही महागात पडू शकते. शेअर बाजार किंवा मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला नफा (Capital Gains) तसेच परदेशातील उत्पन्नाची माहिती लपवल्यास पडताळणी थांबते. शेवटी, सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे जोखीम फिल्टर (Risk Filter). तुमच्या रिटर्नमध्ये करचोरीचा संशय किंवा चुकीचे दावे आढळले, तर रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम ते रिटर्न पुढील सखोल तपासासाठी बाजूला ठेवते.
जर तुम्ही ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण केले आहे, तरीही तुमच्या खात्यात पैसे आले नसतील, तर खालील पावले उचलावीत:
१. ई-फायलिंग पोर्टल तपासा:
आयकर विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर लॉग इन करा आणि तुमच्या रिफंडचे नेमके स्टेटस (Status) काय आहे ते तपासा.
२. ई-मेलवरील नोटिसेस तपासा:
माहितीमधील त्रुटींबाबत किंवा दुरुस्तीबाबत विभागाने काही नोटीस पाठवली आहे का, हे तुमच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर काळजीपूर्वक तपासा.
३. 'रिफंड री-इश्यू' विनंती पाठवा:तिसरी पायरी.
चुकीच्या बँक तपशीलामुळे परतावा रखडला असेल, तर पोर्टलवर जाऊन योग्य व व्हॅलिडेटेड बँक खात्याची माहिती अपडेट करा आणि 'Refund Re-issue' ची विनंती सबमिट करा.
या दुरुस्तीनंतर साधारणपणे पुन्हा ७ ते १० दिवसांत पैसे तुमच्या खात्यात जमा होतात.
आयकर रिफंड म्हणजे काय?
एखाद्या आर्थिक वर्षात करदात्याने त्याच्या प्रत्यक्ष कर दायित्वापेक्षा (Actual Tax Liability) अधिक कर सरकारकडे जमा केलेला असतो, तेव्हा सरकार ती अतिरिक्त रक्कम करदात्याला परत करते. या प्रक्रियेला 'आयकर परतावा' किंवा 'आयकर रिफंड' म्हणतात.
हा रिफंड प्रामुख्याने ३ प्रकारच्या करदात्यांना मिळतो:
अधिक TDS कपात: तुमच्या कंपनीने तुमच्या पगारातून किंवा बँकेने व्याजातून गरजेपेक्षा जास्त टीडीएस (TDS) कापला असल्यास.
जास्त अॅडव्हान्स टॅक्स भरणे: आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अंदाज लावून भरलेला अॅडव्हान्स टॅक्स (Advance Tax), वर्षाच्या शेवटी निघणाऱ्या प्रत्यक्ष करापेक्षा जास्त ठरल्यास.
गुंतवणुकीची उशिरा माहिती देणे: ८०सी (80C), ८०डी (80D) अंतर्गत येणारी करबचत गुंतवणूक (उदा. एलआयसी, पीपीएफ, medical insurance) केली असेल, पण त्याची माहिती वेळेत कंपनीला न दिल्याने जास्त टॅक्स कापला गेला असल्यास तुम्ही आयटीआर भरून हा परतावा मिळवू शकता.