मुंबई: मध्यमवर्गीय आणि पगारदार करदात्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा, २०२५ अंमलात आणत असून, त्याअंतर्गत इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे करदात्यांना आधीच भरलेले (Pre-filled) रिटर्न फॉर्म थेट स्वीकारता येणार आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेली रचना पगारदार करदात्यांसाठी मोठा बदल ठरणार आहे. त्यामध्ये अनावश्यक फॉर्म, क्लिष्ट गणिते आणि वारंवार दुरुस्त्या करण्याची गरज कमी होणार आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात १९६१ चा आयकर कायदा लागू आहे. काळानुसार त्यात अनेक दुरुस्त्या झाल्या, मात्र त्याची गुंतागुंत कायम राहिली. त्यामुळे करदात्यांना रिटर्न भरण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट, सॉफ्टवेअर किंवा मॅन्युअल पडताळणीचा आधार घ्यावा लागत होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुलै २०२४ मध्ये या कायद्याचा सखोल आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले होते. अवघ्या काही महिन्यांत हा आढावा पूर्ण झाला आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आयकर कायदा, २०२५ अस्तित्वात आला.
नवीन प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, करदात्यांना मिळणाऱ्या ITR फॉर्ममध्ये पुढील माहिती आधीच अचूकपणे भरलेली असेल:
पगार व इतर उत्पन्नाचा तपशील
गुंतवणूक व वजावटी (80C, 80D इ.)
टीडीएस (TDS) व इतर कर कपाती
बँक व्याज व आर्थिक व्यवहारांची माहिती
यामुळे करदात्यांना फक्त माहिती पडताळून “Submit” करणे शक्य होईल.
२०१९-२० पासून प्री-फिल रिटर्न प्रणाली सुरू झाली होती. मात्र, तांत्रिक त्रुटी, अपूर्ण डेटा आणि क्लिष्ट फॉर्ममुळे करदात्यांना मॅन्युअल तपासणी करावी लागत होती.
नव्या रचनेत:
अनावश्यक कलमे हटवण्यात आली आहेत
विभागाशी थेट संबंधित माहितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे
साधी भाषा व सोपा फॉर्म डिझाइन वापरण्यात आला आहे
सरकारने नवीन नियम आणि फॉर्मचे मसुदे सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केले असून, करदाते, तज्ञ आणि उद्योगांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जाहीर केली जाईल.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी करदात्यांना ते समजून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल. यामुळे कोणताही गोंधळ न होता सहज संक्रमण शक्य होईल.
नवीन आयकर कायदा, २०२५ आणि आधीच भरलेले ITR फॉर्म यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया डिजिटल, वेगवान आणि तणावमुक्त होणार आहे. मध्यमवर्गीय पगारदार करदात्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.