देशभरात सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणजेच 'आयटीआर' (ITR Filing) भरण्याची लगबग सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षात आयटीआर भरताना अनेक करदात्यांच्या मनात एका विशिष्ट विषयावरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा पती-पत्नीकडून बँक खात्यात जमा झालेल्या मोठ्या रकमांवर कर (Tax) लागतो का? ही माहिती लपवल्यास आयकर विभागाची थेट नोटीस येऊ शकते का? विशेषतः २०२६ मधील नव्या आयटीआर फॉर्ममधील तांत्रिक बदलांमुळे करदात्यांची झोप उडाली आहे. या सर्व शंकांचे कायदेशीर उत्तर आणि नियम नेमके काय आहेत, याचा हा सविस्तर आढावा...
भारतीय प्राप्तिकर कायद्याच्या चौकटीनुसार, करदात्यांना त्यांच्या 'जवळच्या नातेवाइकांकडून' मिळालेल्या कोणत्याही भेटवस्तू, रोख रक्कम किंवा बँक ट्रान्सफरवर कोणताही कर आकारला जात नाही.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या नियमासाठी कायद्याने कोणतीही कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केलेली नाही. म्हणजेच, तुमच्या पालकांनी तुम्हाला घर किंवा गाडी खरेदी करण्यासाठी मोठी रक्कम दिली असेल, अथवा भावंडांनी परदेश शिक्षणासाठी किंवा वैद्यकीय उपचारासाठी मोठी आर्थिक मदत केली असेल, तर अशा रकमा संपूर्णपणे करमुक्त (Tax-Free) असतात.
प्राप्तिकर नियमावलीच्या कलम ५६(२) नुसार, खालील नातेवाइकांकडून मिळालेली आर्थिक मदत किंवा भेटवस्तू कराच्या कक्षेबाहेर असतात:
पती किंवा पत्नी
आई-वडील आणि आजी-आजोबा
स्वतःची सख्खी भावंडे (भाऊ-बहीण)
जोडीदाराची (पती/पत्नीची) सख्खी भावंडे
आई-वडिलांची सख्खी भावंडे (काका, मामा, मावशी, आत्या)
स्वतःची मुले, नातवंडे किंवा पणतू
यंदा प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या नवीन आयटीआर फॉर्ममुळे करदात्यांमध्ये काहीसा गोंधळ उडाला आहे. पूर्वीच्या फॉर्ममध्ये 'इतर करमुक्त उत्पन्न' (Other Exempt Income) नावाचा एक स्वतंत्र रकाना (Column) असायचा, जिथे नातेवाइकांकडून मिळालेल्या अशा रकमांची नोंद करता येत होती. मात्र, नव्या फॉर्ममध्ये असा कोणताही स्वतंत्र रकाना दिलेला नाही.
तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, आयटीआरमध्ये कौटुंबिक भेटवस्तूंची माहिती देणे बंधनकारक नाही. कारण या रकमा कोणत्याही विशेष सवलतीमुळे करमुक्त झालेल्या नसतात, तर कायद्यानुसार त्या मुळात 'करपात्र उत्पन्नाच्या' (Taxable Income) व्याख्येतच बसत नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र रकाना नसल्याने नियम बदलले असा गैरसमज करून घेण्याचे अजिबात कारण नाही.
जरी या व्यवहारांवर कर लागत नसला, तरी भविष्यातील संभाव्य कायदेशीर कटकटी आणि आयकर विभागाची स्क्रुटिनी (Scrutiny) टाळण्यासाठी करदात्यांनी खालील खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे:
गिफ्ट डीड (Gift Deed): रक्कम मोठी असल्यास, कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी एक 'गिफ्ट डीड' किंवा भेटवस्तू दस्तऐवज तयार करून घेणे कधीही फायदेशीर ठरते.
ओळख आणि नातेसंबंधाचा पुरावा: पैसे देणाऱ्या व्यक्तीचे पॅन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड आणि तुमचे त्यांच्याशी असलेले नाते सिद्ध करणारे दस्तऐवज जपून ठेवावेत.
बँक स्टेटमेंट (Bank Statement): आर्थिक व्यवहार नेहमी रोखीने न करता बँकेद्वारे (NEFT/RTGS/IMPS) करावेत, जेणेकरून त्याचा अधिकृत रेकॉर्ड राहतो.
ताळेबंद (Balance Sheet): तुम्ही व्यावसायिक असाल आणि व्यवहार खूप मोठा असेल, तर ही रक्कम तुमच्या आर्थिक विवरणपत्रात 'कॅपिटल रिसिप्ट' (Capital Receipt) म्हणून दाखवता येऊ शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, कुटुंबाकडून मिळालेल्या पैशांमुळे करदात्यांनी घाबरण्याचे किंवा चिंता करण्याचे काहीही कारण नाही. नव्या आयटीआर फॉर्ममधील बदलांमुळे मूळ नियमांत कोणताही फरक पडलेला नाही. कौटुंबिक अंतर्गत व्यवहार पूर्वीसारखेच सुरक्षित आणि करमुक्त आहेत. मात्र, प्राप्तिकर विभागाकडून येणारी कोणतीही संशयास्पद नोटीस किंवा चौकशी टाळण्यासाठी, मोठ्या व्यवहारांचे चोख कागदोपत्री पुरावे स्वतःकडे सुरक्षित ठेवणे हाच सर्वात सुरक्षित आणि शहाणपणाचा मार्ग आहे.