मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील तुमच्या उत्पन्नाचा ताळेबंद मांडण्याची, म्हणजेच आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या देशभरात वेगाने सुरू आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) आणि आयकर विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत तब्बल १.७ कोटींहून अधिक करदात्यांनी निर्धारण वर्ष (Assessment Year) २०२६-२७ साठी आपले आयटीआर यशस्वीरीत्या दाखल केले आहेत. केवळ एकाच दिवसात (गेल्या शुक्रवारी) १० लाखांहून अधिक रिटर्न फाईल केले गेले, यावरून करदात्यांमधील घाई गडबड स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शेवटच्या क्षणी होणारी तांत्रिक धावपळ आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी करदात्यांनी त्वरित आपले रिटर्न भरावेत, असे आवाहन आयकर विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरून केले आहे.
ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे (Accounts) ऑडिट करणे कायद्यानुसार आवश्यक नाही, अशा सर्व वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे. प्रामुख्याने पगारदार वर्ग आणि वैयक्तिक करदात्यांसाठी खालील दोन फॉर्म्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत:
हा फॉर्म अत्यंत सोपा असून तो प्रामुख्याने खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी आहे:
ज्यांचे वार्षिक एकूण उत्पन्न ₹५० लाख पर्यंत आहे.
ज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत 'पगार' (Salary) किंवा पेन्शन आहे.
ज्यांना केवळ एकाच घराच्या मालमत्तेतून (One House Property) उत्पन्न मिळते.
ज्यांचे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वार्षिक ₹५,००० पेक्षा जास्त नाही.
हा फॉर्म अशा वैयक्तिक करदात्यांसाठी आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी (HUFs) आहे:
ज्यांना कोणताही व्यवसाय किंवा पेशातून (Business or Profession) उत्पन्न मिळत नाही.
परंतु, ज्यांना शेअर्स, म्युच्युअल फंड किंवा मालमत्ता विक्रीतून भांडवली नफा (Capital Gains) मिळाला आहे.
ज्यांचे उत्पन्न ₹५० लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांना एकापेक्षा जास्त घरांतून उत्पन्न मिळते.
जर तुम्ही कोणत्याही कारणास्तव ३१ जुलै २०२६ या विहित मुदतीपूर्वी आयटीआर दाखल करू शकला नाहीत, तर तुम्हाला 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated Return) दाखल करावा लागेल. मात्र, यासाठी तुम्हाला खालीलप्रमाणे मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते:
१. दंडात्मक विलंब शुल्क (Late Fee):
आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ (Section 234F) अंतर्गत, मुदतीनंतर आयटीआर दाखल केल्यास ₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तथापि, अल्प उत्पन्न गटातील करदात्यांना दिलासा म्हणून, जर तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाखांपर्यंत असेल, तर हा दंड ₹१,००० पर्यंत मर्यादित राहील.
२. थकीत करावर व्याज (Interest on Tax Due):
जर तुमची काही कर देयता (Tax Liability) शिल्लक असेल, तर कलम २३४अ (Section 234A) नुसार, मुदतीनंतरच्या कालावधीसाठी प्रति महिना किंवा महिन्याच्या भागासाठी १% दराने अतिरिक्त व्याज भरावे लागेल.
३. परतावा मिळण्यास विलंब (Delay in Refund):
जर तुम्ही भरलेल्या कराचा परतावा (Refund) मिळवण्यासाठी पात्र असाल, तर उशिरा रिटर्न भरल्यामुळे तुमच्या अर्जाच्या प्रक्रियेला विलंब होईल. परिणामी, तुमचे हक्काचे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी मोठा अवधी लागू शकतो.
४. कर लाभांचे मोठे नुकसान (Loss of Tax Benefits):
वेळेत आयटीआर न भरल्यास, चालू आर्थिक वर्षातील व्यावसायिक तोटा किंवा भांडवली तोटा (Capital Loss) पुढील वर्षांमध्ये वाहून नेण्याची (Carry Forward) आणि भविष्यातील नफ्याविरुद्ध वळती करून घेण्याची परवानगी मिळत नाही.
दरवर्षी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर कोट्यवधी युजर्स एकाच वेळी लॉग-इन करतात. यामुळे सर्व्हरवर प्रचंड ताण येतो आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. पेमेंट अडकणे किंवा फॉर्म सबमिट न होणे अशा समस्या टाळण्यासाठी आजच आपली सर्व आवश्यक कागदपत्रे (उदा. फॉर्म १६, बँक स्टेटमेंट, व्याज प्रमाणपत्रे) गोळा करा आणि त्वरित आयटीआर दाखल करा. वेळेत फाईलिंग करणे हाच आर्थिक सुरक्षिततेचा आणि दंडापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग आहे.