२०२६ हे वर्ष भारतीय रुपयासाठी आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांबाबत वाढलेली अनिश्चितता, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमक्या, असमान भांडवली प्रवाह आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) सावध हस्तक्षेप रणनीती यामुळे रुपयातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ५ टक्क्यांनी घसरण झाल्यानंतर आणि ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठल्यानंतर रुपया २०२६ मध्ये प्रवेश करत आहे.
अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातीवर वाढवलेले शुल्क, सातत्याने होत असलेले परकीय पोर्टफोलिओ बहिर्वाह (FPI outflows) आणि व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता यामुळे रुपयावर सुरुवातीपासूनच दबाव आहे.
बाजारातील सहभागींनुसार, २०२६ च्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनुकूल व्यापार करार झाला नाही, तर रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८९ ते ९३ या विस्तृत श्रेणीत व्यवहार करू शकतो.
मात्र, जर अमेरिकन टॅरिफ १५–२० टक्क्यांच्या श्रेणीत खाली आणणारा सकारात्मक व्यापार करार झाला, तर रुपया पुन्हा ८७.५०–८८.०० च्या पातळीपर्यंत मजबूत होऊ शकतो.
तथापि, तज्ज्ञांचे मत आहे की अशी मजबुती टिकाऊ ठरण्याची शक्यता मर्यादित असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही रुपयाच्या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाची कडी राहणार आहे.
आरबीआयने आतापर्यंत हे स्पष्ट संकेत दिले आहेत की:
ती अत्यधिक अस्थिरता किंवा सट्टेबाजीच्या हालचाली रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करेल मात्र, हळूहळू अवमूल्यन (gradual depreciation) सहन करण्यास तयार आहे
अलिकडच्या महिन्यांत भारताचे परकीय चलन साठे लक्षणीय प्रमाणात कमी झाले आहेत. याशिवाय, फॉरवर्ड मार्केटमध्ये मोठी नकारात्मक स्थिती (short forward book) असल्याने रिझर्व्ह बँक अधिक सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
बाजाराचा अंदाज असा आहे की, रुपया मजबूत झाला की रिझर्व्ह बँक त्या संधीचा वापर परकीय चलन साठा पुन्हा उभारण्यासाठी करेल, ज्यामुळे अनुकूल बाह्य परिस्थितीतही रुपयाची झपाट्याने होणारी वाढ मर्यादित राहू शकते.
बाह्य वातावरण मिश्र संकेत देत आहे.
अमेरिकेत व्याजदर कपातीची शक्यता
नवीन अध्यक्षपदाखाली फेडरल रिझर्व्हची अधिक सौम्य भूमिका
यामुळे डॉलर निर्देशांकात कमकुवतपणा दिसून आला असून हा ट्रेंड २०२६ पर्यंत सुरू राहू शकतो. याचा काही प्रमाणात फायदा उदयोन्मुख बाजारातील चलनांना, त्यात रुपयालाही, होऊ शकतो.
मात्र, व्यापाराशी संबंधित अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि मजबूत भांडवली बहिर्गमन यामुळे रुपयाला आजपर्यंत या जागतिक दिलासाचा ठोस फायदा मिळालेला नाही.
ब्लूमबर्गच्या ग्लोबल अॅग्रीगेट इंडेक्समध्ये भारतीय सरकारी बाँड्सचा संभाव्य समावेश हा रुपयासाठी सकारात्मक घटक ठरू शकतो.
यामुळे वर्षभरात सुमारे २५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत परकीय प्रवाह येण्याचा अंदाज आहे.
तसेच, व्यापार करारानंतर पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीत पुनरुज्जीवन झाल्यास रुपयातील अस्थिरता काहीशी कमी होऊ शकते.
तरीही अर्थतज्ज्ञांचा इशारा आहे की दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी मजबूत आणि सातत्यपूर्ण थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आवश्यक आहे.
विश्लेषकांच्या मते, परकीय चलन साठ्यातील घट आणि फॉरवर्ड मार्केटमधील स्थितीमुळे रुपयाचे आक्रमक संरक्षण करण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे.
जर अमेरिकन टॅरिफचा दबाव कायम राहिला, तर २०२६ मध्ये रुपयासाठी “व्यवस्थापित पण कमकुवत पक्षपाती” (managed but weaker bias) दृष्टीकोन अधिक बळकट होईल.
जागतिक गुंतवणूक प्रवाह, मूल्यांकनावरील दबाव आणि परदेशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित गुंतवणूक थीम्सची वाढती स्पर्धा भारतातील भांडवली प्रवाहांवर सतत परिणाम करत राहील