रिझर्व्ह बँकेने सांगितला 'कॅश पॅराडॉक्स'; युपीआयच्या काळातही रोख रकमेचा वापर जोरात 
Arth Warta

डिजिटल युगात 'कॅश' सुपरहिट! नोटांच्या संख्येत रुपया अव्वल

जगभर चर्चा भारताच्या १७६ अब्ज नोटांची; रिझर्व्ह बँक उप-गव्हर्नरांचा जकार्ता परिषदेत मोठा खुलासा

Prachi Tadakhe

मुंबई : जागतिक स्तरावर अमली पदार्थांच्या व्यवहारांपासून ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारापर्यंत सर्वाधिक वापरले जाणारे अमेरिकन डॉलर आणि युरो हे चलन आता नोटांच्या संख्येच्या बाबतीत भारतीय रुपयाच्या बराच मागे पडले आहे. सध्या भारतात चलनात असलेल्या रुपयाच्या नोटांची संख्या अमेरिकन डॉलरपेक्षा तिप्पट, तर युरोच्या तुलनेत तब्बल सहापट जास्त असल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) उप-गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी दिली आहे.

जकार्ता येथे बँक इंडोनेशियाद्वारे आयोजित 'कॅश मॅनेजमेंट' परिषदेत मुख्य भाषण करताना मुर्मू यांनी भारतीय चलनाची व्याप्ती आणि रिझर्व्ह बँकेसमोरील लॉजिस्टिकच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला.

आकडेवारी काय सांगते?

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये दररोज अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेचे व्यवस्थापन केले जाते:

  • चलनातील नोटा: सध्या भारतात १७६ अब्ज नोटा चलनात आहेत. या तुलनेत गेल्या वर्षाअखेर जगभरात ५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि ३० अब्ज युरोच्या नोटा चलनात होत्या.

  • वार्षिक उत्पादन: भारत दरवर्षी २८ ते ३० अब्ज नव्या नोटांची निर्मिती करतो, तर सुमारे २१ अब्ज जुन्या किंवा फाटलेल्या नोटा नष्ट (विल्हेवाट) करतो.

  • कमी मूल्याच्या नोटांचे प्रमाण: भारतात कमी मूल्याच्या (स्मॉल डिनॉमिनेशन) नोटांचा वापर जास्त होतो. त्यामुळे कोणत्याही एका व्यवहारासाठी अधिक संख्येने नोटा वापराव्या लागतात.

कॅश पॅराडॉक्स': डिजिटल युगातही रोख रकमेचा प्रभाव कायम

युपीआय (UPI) आणि डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होऊनही भारतात रोखीची मागणी घटलेली नाही. उप-गव्हर्नर मुर्मू यांनी या स्थितीला 'रोख रकमेचा विरोधाभास' (Cash Paradox) असे संबोधले. वैयक्तिक व्यवहारांमध्ये डिजिटल पद्धतींचा वापर वाढून रोखीचा वाटा कमी होत असला, तरीही चलनात असलेल्या एकूण रोख रकमेत दुहेरी अंकी (Double-digit) दराने वाढ होत आहे. यामुळे भविष्यातील चलनाची मागणी अचूक ओळखणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.

रिझर्व्ह बँक पुढील पाच वर्षांसाठी चलनाची मागणी दोन भागांत विभागून गृहीत धरते:

  1. व्यवहारात्मक मागणी: ही मागणी जीडीपी वाढ, महागाई, व्याजदर आणि डिजिटल पेमेंटच्या वापराशी जोडलेली असते.

  2. प्रतिस्थापन मागणी: जुन्या आणि अयोग्य नोटा बदलून नव्या नोटा बाजारात आणण्यासाठी याची गरज असते.

१९९९ मध्ये लागू केलेल्या 'स्वच्छ नोट धोरणा'नुसार नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या नोटा पुरवणे रिझर्व्ह बँकेसाठी बंधनकारक आहे. नोटांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी आणि छपाईचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आता पॉलिमर नोटांच्या वापराचा विचार करत आहे.bank notes

देशभरात चलनाचे वितरण कसे होते?

भारताची स्वतःची कागद गिरणी, चार चलन छपाई यंत्रे आणि शाई उत्पादन युनिट्स आहेत. या माध्यमातून तयार झालेले चलन देशाच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी एक मोठी यंत्रणा कार्यरत आहे:

  • १९ प्रादेशिक कार्यालये आणि बँकांचे 'करन्सी चेस्ट' जाळे.

  • २.५ लाखांहून अधिक एटीएम (ATM) आणि कॅश डिस्पेंसर.

  • ग्रामीण भाग आणि लहान शहरांमधील लाखों बिझनेस करस्पॉन्डंट्स (BCs).

एकंदरीत, डिजिटल क्रांतीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेचे महत्त्व आणि रुपयाचा दबदबा कायम असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

SCROLL FOR NEXT