भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक सहकार्याला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने दोन्ही देशांनी एका महत्त्वपूर्ण करारावर सहमती दर्शवली आहे. कॅनडामध्ये भारतीय एकीकृत पेमेंट व्यवस्था म्हणजेच 'युपीआय'चा (UPI) वापर वाढवण्यासाठी तेथील देयक सेवा पुरवठादारांसोबत भागीदारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि कॅनडा दरम्यान पैसे पाठवणे आणि व्यापारी देयके अधिक वेगवान व कमी खर्चात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
टोरांटो येथे पार पडलेल्या पहिल्या 'भारत-कॅनडा आर्थिक आणि वित्तीय संवादाच्या' बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्राँस्वा-फिलिप शॅम्पेन उपस्थित होते.
बैठकीत दोन्ही देशांनी २०२६ च्या अखेरपर्यंत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) पूर्ण करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक संबंध अधिक बळकट होतील. तसेच २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ७० अब्ज कॅनेडियन डॉलर, म्हणजेच सुमारे ४.६५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासाठी वाटाघाटी लवकर सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कॅनडातील निवृत्तीवेतन निधी (Pension Funds) आणि अन्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा भारतात आधीपासूनच मोठा सहभाग असून, या नव्या वाटाघाटींमुळे गुंतवणुकीला अधिक गती मिळेल.
कॅनडामध्ये युपीआयचा विस्तार झाल्याने डिजिटल पेमेंट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा शिक्षण, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्राला होईल. कॅनडामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात व वेगात पैसे पाठवणे शक्य होईल. पर्यटकांना चलन बदलाच्या किचकट प्रक्रियेतून मुक्ती मिळेल, तर दोन्ही देशांतील लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सीमापार व्यापारी देयके सहज व सुरक्षितरीत्या पूर्ण करता येतील.
या बैठकीत केवळ वित्तीय व्यवहारच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, भांडवली बाजार, वित्तीय तंत्रज्ञान, आर्थिक गुन्हे आणि महत्त्वाच्या खनिजांवरही सविस्तर चर्चा झाली. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्रित काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मार्च २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात सहकार्य मजबूत करण्यावर झालेली सहमती ही या नव्या आर्थिक कराराची मुख्य पार्श्वभूमी ठरली आहे.