मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाची वाढती मागणी, मर्यादित तरलता (Liquidity) आणि ठेवी उभारण्याची गरज यामुळे भारतीय बँकांना मार्च महिन्यात ठेव प्रमाणपत्रे (Certificates of Deposit - CD) आणि मोठ्या प्रमाणातील ठेवींवर (Bulk Deposits) अधिक व्याजदर द्यावे लागू शकतात. बँकिंग क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींनुसार, क्रेडिट-टू-डिपॉझिट (Credit-Deposit) गुणोत्तर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्याने बँकांवर निधी उभारण्याचा दबाव वाढला आहे.
सध्या तीन महिन्यांच्या सीडीचे दर ७% पेक्षा जास्त असून सुमारे ७.१०% च्या आसपास व्यवहार करत आहेत. डिसेंबर अखेरीस हा दर सुमारे ६% च्या आसपास होता. त्यामुळे काही महिन्यांतच बँकांच्या अल्पकालीन निधी खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक बँका आपली कर्जवाढ (Credit Growth) मजबूत दाखवण्यासाठी मार्च महिन्यात कर्ज वितरण वाढवतात. यामुळे निधीची मागणी वाढते. परिणामी बँकांना बाजारातून अधिक निधी उभारावा लागतो आणि त्यासाठी सीडी किंवा बल्क ठेवींचे दर वाढवावे लागतात.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कर्जाची मागणी सध्यासारखीच मजबूत राहिली तर तीन महिन्यांच्या सीडीचे दर ७.५०% पर्यंत जाऊ शकतात. सीडी हे बँकांसाठी अल्पकालीन निधी उभारण्याचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते.
सध्या संपूर्ण बँकिंग सिस्टीममध्ये क्रेडिट-टू-डिपॉझिट गुणोत्तर सुमारे ८२% आहे, जे आतापर्यंतच्या उच्चांकांपैकी एक मानले जाते. या उच्च गुणोत्तराचा अर्थ असा की बँकांनी दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत ठेवींची वाढ कमी झाली आहे. त्यामुळे बँकांना ठेवी उभारण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागत आहेत.
बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, म्युच्युअल फंडांकडे असलेली कर्ज गुंतवणूकही सीडी दरांवर प्रभाव टाकते. म्युच्युअल फंड अनेकदा बँकांच्या सीडीमध्ये गुंतवणूक करतात.
असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर महिन्यात कर्ज फंडातून सुमारे ₹१.३२ लाख कोटींची रक्कम बाहेर गेली होती. मात्र जानेवारी महिन्यात कर्ज फंडात ₹७४,८२७ कोटींचा निव्वळ प्रवाह दिसून आला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात बँकिंग सिस्टीममध्ये तरलता सुमारे ₹२.५० लाख कोटींच्या आसपास होती. त्यामुळे अल्पकालीन निधीची स्थिती काही प्रमाणात आरामदायी दिसत असली तरी मार्च महिन्यात कर्जवाढीमुळे दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय काही बँका कमी Liquidity Coverage Ratio (LCR) वर कार्यरत असल्याचेही दिसून येत आहे. हा बेसल-III नियामक मानक असून बँकांकडे तातडीच्या परिस्थितीत जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा उच्च दर्जाच्या द्रव मालमत्ता (HQLA) असणे आवश्यक असते.
मार्चच्या मध्यात जीएसटी देयकांमुळे बँकिंग सिस्टीममधून मोठ्या प्रमाणात निधी बाहेर जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तात्पुरती तरलता आणखी कमी होऊ शकते.
विश्लेषकांच्या मते, सध्याची परिस्थिती बँकांसाठी दुहेरी आव्हान निर्माण करणारी आहे. एका बाजूला कर्जवाढ टिकवून ठेवण्याचा दबाव आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ठेवी उभारण्यासाठी वाढलेला निधी खर्च नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, मार्च महिन्यात सीडी आणि बल्क ठेवींचे दर वाढण्याची शक्यता कायम राहील आणि त्याचा परिणाम अल्पकालीन कर्जदरांवरही दिसू शकतो.