नवी दिल्ली: देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहार वाढले असले, तरी त्याचसोबत आर्थिक गुन्हेगारी आणि फसवणुकीचे प्रमाणही गंभीर वळणावर पोहोचल्याचे चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत तब्बल १.४२ लाख कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या प्रचंड रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम मात्र अत्यंत तुटपुंजी असून, बँकिंग सुरक्षेवर आणि वसुली यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीचा हवाला देत ही माहिती दिली. या आकडेवारीमध्ये सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी, स्मॉल फायनान्स, पेमेंट्स आणि स्थानिक बँकांसह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे.
एकूण फसवणूक रक्कम: ₹१,४२,११२ कोटी
प्रत्यक्ष झालेली वसुली: ₹६,३८९ कोटी
ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, बँक फसवणुकीच्या माध्यमातून बुडवलेल्या एकूण रकमेपैकी केवळ सुमारे ४.५% रक्कमच वसूल करण्यात यंत्रणांना यश आले आहे. उर्वरित ९५% पेक्षा जास्त रक्कम अजूनही अडकलेली आहे, जी सामान्य करदात्यांच्या आणि ठेवीदारांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.
बँकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि जाणीवपूर्वक कर्ज न परत करणाऱ्या (विलफुल डिफॉल्टर्स) घटकांवर चाप लावण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कायदेशीर आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर कारवाई तीव्र केली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार:
वसुलीचे दावे: बँकांनी थकबाकीदारांविरोधात १५,५७७ वसुली खटले दाखल केले आहेत.
SARFAESI कायद्यांतर्गत कारवाई: १०,८९४ प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी कारवाई (FIR): गंभीर प्रकरणी ७,१७३ प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत.
या सातत्यपूर्ण कायदेशीर प्रयत्नांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जाणीवपूर्वक थकबाकीदारांकडून ५२,३६० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळवले आहे, ही एक दिलासादायक बाब मानली पाहिजे.
बँक फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याच्या तपासाला लागणारा वेळ आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील गुंतागुंत यामुळे प्रत्यक्ष वसुलीचा दर अत्यंत मंद राहतो, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
१. लवकर ओळख आणि प्रतिबंध (Early Warning System): फसवणूक झाल्यानंतर वसुलीचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा, कर्ज वाटप आणि ऑडिट प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञान (AI आणि Data Analytics) वापरून गैरव्यवहार सुरुवातीलाच रोखणे गरजेचे आहे.
२. कायदेशीर प्रक्रियेला गती: SARFAESI आणि DRT (Debt Recovery Tribunals) द्वारे होणाऱ्या वसुली प्रक्रियेला अधिक गती देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अडकलेला निधी वेळेत बँकिंग प्रणालीत परत येऊ शकेल.
३. कडक शिक्षेची तरतूद: आर्थिक गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी तपास यंत्रणा आणि बँकांमधील समन्वय अधिक मजबूत करावा लागेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ५२ हजार कोटींहून अधिक रकमेची केलेली वसुली कौतुकास्पद असली, तरी १.४२ लाख कोटींच्या फसवणुकीत केवळ ६,३८९ कोटी रुपये परत मिळणे ही बाब बँकिंग सुरक्षेतील मोठ्या त्रुटींकडे बोट दाखवते. आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी या समस्येवर अधिक कठोर आणि प्रभावी धोरण राबवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.