भारतामध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत सध्या ७७.२ दशलक्षाहून अधिक कार्ड सक्रिय असून त्यांची एकूण कर्ज थकबाकी सुमारे १०.२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. ही माहिती बुधवारी (११ मार्च) जारी करण्यात आलेल्या सरकारी स्पष्टीकरणातून समोर आली आहे.
सरकारने सांगितले की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शेतकऱ्यांना वेळेवर, परवडणारे आणि तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ लहान आणि सीमांत शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, भागधारक, स्वयं-मदत गट (SHG) तसेच संयुक्त दायित्व गट (JLG) यांना मिळत आहे.
सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत (MISS) किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पीक कर्जाची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर तारणमुक्त कर्ज मर्यादा १.६ लाख रुपयांवरून वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही सुधारणा १ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कृषी कर्ज ७% व्याजदराने उपलब्ध आहे. याशिवाय वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३% व्याज सवलत दिली जाते. त्यामुळे प्रभावी व्याजदर ४% पर्यंत कमी होतो.
मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित उपक्रमांसाठीची कर्ज मर्यादा देखील २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आणि मधमाशीपालन यांसारख्या क्षेत्रांना संस्थात्मक कर्ज मिळण्यास मदत होत आहे.
सरकारच्या मते, किसान क्रेडिट कार्ड प्लॅटफॉर्ममध्ये देशभरातील ४५७ बँका सहभागी आहेत. यामध्ये
३७ व्यावसायिक बँका
४६ प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB)
३७४ सहकारी बँका
यांचा समावेश आहे.
या बँकांमार्फत १,९९८.७ लाखांहून अधिक KCC अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यामध्ये
व्यावसायिक बँका – ६३१.५ लाख अर्ज
प्रादेशिक ग्रामीण बँका – ३३७.२ लाख अर्ज
सहकारी बँका – १,०३० लाख अर्ज
यांचा समावेश असून तळागाळात कृषी कर्ज पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे दिसून येते.
सरकारने सांगितले की, या योजनेचा लाभ अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. PM-KISAN नोंदींमधील मूलभूत माहिती वापरून एक पानाचा KCC अर्ज फॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
शेतकरी बँकांमार्फत किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSC) च्या मदतीने अर्ज करू शकतात. हे अर्ज डिजिटल पद्धतीने संबंधित बँक शाखांकडे पाठवले जातात.
कर्ज वितरण आणि देखरेख सुधारण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘किसान रिन पोर्टल (KRP)’ सुरू करण्यात आले. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर
शेतकरी प्रोफाइल
कर्ज वितरण डेटा
व्याज अनुदान दावे
योजनेची कामगिरी
यांची माहिती एकत्रित केली जाते. त्यामुळे प्रक्रिया जलद होण्यासोबत पारदर्शकताही वाढली आहे.
१९९८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना पीक लागवड, कापणीनंतरचा खर्च आणि संलग्न कृषी उपक्रमांसाठी अल्पकालीन कर्ज मिळवणे सोपे करणे हा होता.
कालांतराने या योजनेचा विस्तार संबंधित कृषी क्षेत्रांपर्यंत करण्यात आला असून २०२० मध्ये सुधारित KCC फ्रेमवर्क लागू करून योजना अधिक बळकट करण्यात आली.
सरकारच्या मते, किसान क्रेडिट कार्ड योजना परवडणारे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देणे, शेती उत्पादकता वाढवणे आणि ग्रामीण उपजीविका मजबूत करणे यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.