गृहकर्ज विमा घेणे बंधनकारक आहे का? 
Arth Warta

Home Loan Insurance: गृहकर्ज घेताना विमा अनिवार्य आहे की ऐच्छिक?

गृहकर्जदारांसाठी महत्त्वाची माहिती; बँका विम्यासाठी सक्ती करू शकत नाहीत, रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट निर्देश

Prachi Tadakhe

भारतामध्ये स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो नागरिक गृहकर्ज (Home Loan) घेतात. मात्र कर्ज प्रक्रियेदरम्यान अनेक बँका व गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था ग्राहकांना गृहकर्ज विमा (Home Loan Insurance) घेण्याचा आग्रह धरतात. अनेकदा हा विमा अनिवार्य असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे सामान्य ग्राहक संभ्रमात पडतो – खरंच गृहकर्ज विमा घेणे बंधनकारक आहे का?

या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नियम काय सांगतात, हे जाणून घेणे प्रत्येक गृहकर्जदारासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

गृहकर्ज विमा अनिवार्य नाही – रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट धोरण

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गृहकर्ज विमा घेणे अनिवार्य नाही.
कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था ग्राहकाला गृहकर्ज मंजुरीसाठी विमा खरेदी करण्यास सक्ती करू शकत नाही.

1. कर्ज मंजुरीसाठी विम्याची अट घालणे हे रिझर्व्ह बँक नियमांच्या विरोधात आहे.
2. विमा न घेतल्याच्या कारणावरून गृहकर्ज अर्ज नाकारणेही चुकीचे ठरते.

ग्राहकाला विमा खरेदीचे पूर्ण स्वातंत्र्य

रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हक्कांचे स्पष्ट संरक्षण केले आहे. नियमांनुसार –

  • ग्राहकाला विमा घ्यायचा असल्यास तो कोणत्याही विमा कंपनीकडून पॉलिसी घेऊ शकतो

  • बँक ग्राहकाला फक्त स्वतःच्या किंवा संलग्न विमा कंपनीकडूनच विमा घेण्यास भाग पाडू शकत नाही

  • विमा न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्याचा गृहकर्ज प्रक्रियेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ शकत नाही

हे नियम ‘मिस-सेलिंग’ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांचे आर्थिक शोषण टाळण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.

गृहकर्ज विम्याचा नेमका उद्देश काय?

गृहकर्ज विमा हा ग्राहकाच्या कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठीचा पर्याय आहे.
जर कर्जदाराचा अकस्मात मृत्यू झाला, तर –

  • विमा कंपनी उर्वरित गृहकर्जाची रक्कम बँकेला भरते

  • कुटुंबावर ईएमआयचा बोजा येत नाही

  • घर जप्त होण्याचा धोका टळतो

म्हणजेच हा विमा उपयुक्त असू शकतो, मात्र तो ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असावा, सक्तीने नाही.

बँकांमार्फत दिले जाणारे विमा प्लॅन महाग का पडतात?

अनेक बँका गृहकर्ज विम्याचा एकरकमी प्रीमियम थेट कर्जाच्या रकमेत जोडतात.
यामुळे –

  • एकूण कर्जाची रक्कम वाढते

  • वाढीव रकमेसाठी दीर्घकाळ व्याज भरावे लागते

  • विमा अप्रत्यक्षपणे अधिक महाग पडतो

म्हणूनच आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की, ग्राहकांनी टर्म इन्शुरन्स किंवा स्वतंत्र विमा पर्यायांची तुलना करून निर्णय घ्यावा.

विम्यासाठी सक्ती होत असल्यास काय करावे?

जर बँक, एजंट किंवा वित्तीय संस्था गृहकर्जासोबत विमा घेण्याचा दबाव टाकत असेल, तर ग्राहकांनी खालील उपाय करू शकतात –

  1. बँकेकडे रिझर्व्ह बँक नियमांची लेखी प्रत मागावी

  2. बँकेच्या अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षात तक्रार दाखल करावी

  3. प्रश्न सुटला नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) कडे दाद मागावी

ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी RBI कडून तक्रारींची दखल घेतली जाते.

निष्कर्ष: विमा उपयुक्त, पण सक्ती बेकायदेशीर

गृहकर्ज विमा हा एक सुरक्षिततेचा पर्याय आहे, मात्र तो अनिवार्य नाही.
ग्राहकांनी माहितीपूर्ण निर्णय घेणे, पर्यायांची तुलना करणे आणि आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

- घर घ्या, पण नियम समजूनच!
- विमा घ्या, पण सक्तीला बळी पडू नका!

SCROLL FOR NEXT