मुंबई/चेन्नई: घरातील कपाटात किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये पडून राहणारे सोने संकटकाळात धावून येते, हा सर्वसामान्य भारतीयांचा पारंपरिक विश्वास आहे. पण आज हाच विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि बँकिंग क्षेत्राचा सर्वात मोठा 'ग्रोथ इंजिन' बनला आहे. देशातील सुवर्ण कर्ज (Gold Loan) बाजारपेठेने वार्षिक ५०.४% ची धडाकेबाज वाढ नोंदवत १८.६ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. गृहकर्जानंतर रिटेल बँकिंगमधील हे दुसरे सर्वात मोठे उत्पादन म्हणून समोर आले आहे.
क्रेडिट माहिती कंपनी 'CRIF हाय मार्क' च्या ताज्या अहवालातील आकडेवारी सामान्य ग्राहकांसाठी जेवढी उत्सुकतेची आहे, तेवढीच ती बँकर्स आणि वित्तीय विश्लेषकांसाठी विचार करायला लावणारी आहे. एका बाजूला ग्राहकांचा सुरक्षित कर्जाकडे वाढलेला कल आणि सोन्याच्या गगनचुंबी किमतींमुळे बाजारपेठेला सुवर्णकाळ आला आहे; तर दुसऱ्या बाजूला एकूण कर्जांपैकी तब्बल ७५% वाटा एकट्या दक्षिण भारतातील ५ राज्यांचा असल्याने बाजारातील प्रादेशिक असमानतेचा मोठा धोकाही (Concentration Risk) समोर आला आहे.
अहवालानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत देशातील बँका आणि एनबीएफसी (NBFC) कडील एकूण थकीत सुवर्ण कर्ज १८.६ लाख कोटी रुपये इतके आहे. यापैकी तब्बल १३.९४ लाख कोटी रुपये हे तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळ या पाच दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये आहेत.
दक्षिण भारतातील राज्यांची थकीत कर्जाची आकडेवारी:
तामिळनाडू: ५.९६ लाख कोटी रुपये (देशात आघाडीवर)
आंध्र प्रदेश: ३.०८ लाख कोटी रुपये
कर्नाटक: १.८१ लाख कोटी रुपये
तेलंगणा: १.६० लाख कोटी रुपये
केरळ: १.४५ लाख कोटी रुपये
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असूनही उत्तर प्रदेशात सुवर्ण कर्जाची थकबाकी केवळ ४२,३०० कोटी रुपये आहे. इतर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि दाट लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्येही ही आकडेवारी अत्यंत माफक आहे. गुजरातमध्ये ५७,१०० कोटी, राजस्थानमध्ये ४१,७०० कोटी, तर पश्चिम बंगालमध्ये केवळ ३५,००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. दक्षिण भारतातील सोन्याबद्दलचा सांस्कृतिक जिव्हाळा आणि तेथील मजबूत कर्जपुरवठा जाळे यांमुळे दक्षिण भारत हा सुवर्ण कर्जाचा मुख्य बालेकिल्ला राहिला आहे, तर इतर राज्यांमध्ये हा बाजार अद्याप मर्यादित आहे.
कर्ज वितरणाच्या बाबतीत बाजारपेठेत मोठे संरचनात्मक बदल पाहायला मिळत आहेत:
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSUs): मोठ्या रकमेच्या कर्जांवर अजूनही सरकारी बँकांचे वर्चस्व असले, तरी त्यांचा एकूण बाजारातील हिस्सा घटला आहे. आर्थिक वर्ष २४ च्या चौथ्या तिमाहीत असणारा ५१.१% वाटा आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीत ४४.६% वर घसरला आहे.
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs): एनबीएफसी या क्षेत्राच्या खऱ्या ग्रोथ ड्रायव्हर ठरल्या आहेत. त्यांच्या कर्ज वितरणाचे मूल्य २०.७% वरून थेट ३१.६% वर पोहोचले आहे. मार्च २०२६ च्या तिमाहीनुसार, कर्ज वितरणाच्या एकूण प्रमाणात (Volume) एनबीएफसी ४९% वाटा घेऊन आघाडीवर आहेत. विशेषतः लहान रकमेच्या कर्जांमध्ये एनबीएफसींचा दबदबा वाढला आहे.
या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारासोबतच या क्षेत्राची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ दरम्यान सुवर्ण कर्जांमधील सुरुवातीच्या टप्प्यातील थकबाकी (Delinquency) लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
२.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या कर्जांमधील थकबाकी: १.४२% वरून घसरून ०.७६% झाली.
५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांमधील थकबाकी: १.४३% वरून घसरून ०.७३% वर आली. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कर्जदारांना मजबूत तारण कव्हरेज (Collateral Coverage) मिळाले असून, यामुळे मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे. तसेच, कृषी-सुवर्ण कर्जांचे किरकोळ कर्जांमध्ये झालेले पुनर्वर्गीकरण आणि सोन्याच्या किमतीतील वाढ यांमुळे पोर्टफोलिओमध्ये वार्षिक ५०.४% आणि तिमाही १५.०% ची मजबूत वाढ झाली आहे.
कडक नियमांनंतरही इतर असुरक्षित आणि सुरक्षित किरकोळ कर्जांची मागणी बाजारात टिकून आहे:
वैयक्तिक कर्जे (Personal Loans): वार्षिक १२.९% वाढ.
टिकाऊ ग्राहक वस्तू कर्जे (Consumer Durable Loans): इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणांच्या खरेदीमुळे २०.८% ची दमदार वाढ.
वाहन कर्ज (Vehicle Finance): १३.९% ते १५.१% च्या दरम्यान स्थिर गती.
गृहकर्ज (Home Loans): रिअल इस्टेटमधील तेजीमुळे ९.४% ची स्थिर वाढ कायम.
CRIF हाय मार्कचा हा अहवाल स्पष्ट करतो की, भारतीय ग्राहकांचा सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या सुवर्ण कर्जाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. दक्षिण भारताने या बाजारपेठेवर आपले एकछत्री साम्राज्य कायम ठेवले असले, तरी आगामी काळात उत्तर आणि पश्चिम भारतातील मोठ्या राज्यांमध्ये या बाजारपेठेला विस्तारासाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.