कोलकाता: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) बँक कर्जाच्या क्षेत्रीय तैनातीवरील ताज्या अहवालात एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. देशातील सर्व प्रमुख कर्ज विभागांमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांवर दिल्या जाणाऱ्या कर्जात सर्वाधिक वेगाने वाढ झाली असून, यानंतर प्राधान्य गृहनिर्माण कर्ज क्षेत्राचा क्रमांक लागतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सोन्याच्या कर्जात वर्ष-दर-वर्ष तब्बल १२८% वाढ झाली असून चालू आर्थिक वर्षात ही वाढ ८६% इतकी नोंदवली गेली आहे. यामुळे सोन्याच्या कर्जाची एकूण थकबाकी ३.८३ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. वाढत्या सोन्याच्या किमती, सहज उपलब्ध कर्ज सुविधा आणि झटपट मंजुरी यामुळे नागरिक सोन्याच्या कर्जाकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत असल्याचे चित्र आहे.
याचप्रमाणे, प्राधान्य क्षेत्रातील गृह कर्जातही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. या विभागातील गृह कर्जे वर्ष-दर-वर्ष ३७% आणि आर्थिक वर्षात ३८% वाढून १०.२८ लाख कोटी रुपये झाली आहेत. मागील वर्षी या विभागात कोणतीही ठोस वाढ दिसून आली नव्हती, त्यामुळे ही झपाट्याने झालेली वाढ लक्षवेधी ठरते.
संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एकूण गृह कर्जे देखील मजबूत राहिली असून ती वर्ष-दर-वर्ष ११.१% आणि आर्थिक वर्षात ८.२% वाढून ३२.५६ लाख कोटी रुपये झाली आहेत. यावरून घर खरेदीसाठी ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा वाढत असल्याचे संकेत मिळतात.
एकूण बँक कर्जाचा आकडा देखील विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशातील बँक कर्जे वार्षिक आधारावर १४.५% वाढून २०३.२३ लाख कोटी रुपये झाली आहेत. मागील वर्षी याच कालावधीत ही वाढ ११.२% होती, म्हणजेच यंदा कर्जवाढीचा वेग अधिक आहे.
वैयक्तिक कर्ज विभागात आतापर्यंत १४.४% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली असून, मागील वर्षी ही वाढ १२% इतकी होती. मात्र, याच विभागातील क्रेडिट कार्ड थकबाकीमध्ये वाढीचा वेग मंदावला आहे. मागील आर्थिक वर्षात १६% वाढ झाली होती, तर यंदा केवळ १% घट नोंदवली गेली आहे.
उद्योग क्षेत्रालाही कर्जपुरवठ्यात गती मिळाल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत उद्योग कर्जवाढ ७.५% होती, जी आता वर्ष-दर-वर्ष १३.३% वर पोहोचली आहे. यामुळे औद्योगिक गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालातून देशातील कर्ज बाजारात सोन्याच्या कर्जाने आघाडी घेतल्याचे स्पष्ट होते. बदलत्या आर्थिक गरजा, त्वरित निधीची आवश्यकता आणि सुरक्षित तारण म्हणून सोन्याची वाढती मागणी यामुळे पुढील काळातही या विभागात वाढ कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
