येत्या काळात मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि जागतिक ऊर्जा संकटामुळे भारतातील सर्वसामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील विस्कळीत पुरवठा साखळी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतींचा थेट परिणाम आता देशांतर्गत बाजारावर दिसू लागला आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ३ रुपयांपर्यंत, तर सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ झाली आहे. या इंधन दरवाढीमुळे देशात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याचा थेट आणि दुहेरी फटका सर्वसामान्य कर्जदारांच्या खिशाला बसणार आहे.
अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, पेट्रोल-डिझेल महागल्याचा आणि बँकेच्या गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या हप्त्याचा (EMI) काय संबंध? याचे उत्तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 'रेपो रेट'मध्ये दडलेले आहे. इंधन महाग झाले की मालवाहतूक महागते, ज्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतात. जेव्हा देशातील महागाई रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ४ ते ६ टक्क्यांच्या सुरक्षित मर्यादेच्या पार जाते, तेव्हा बाजारातील पैशांचा प्रवाह कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक 'रेपो रेट' वाढवण्याचा निर्णय घेते.
रेपो रेट म्हणजे ज्या व्याजदराने व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात तो दर. रिझर्व्ह बँकेने हा दर वाढवला की बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते आणि बँका हा बोजा ग्राहकांवर टाकतात. परिणामी, ज्या ग्राहकांनी 'फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट'वर (बदलत्या व्याजदरावर) होम लोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन घेतले आहे, त्यांचे व्याजदर वाढतात. व्याजदर वाढल्यामुळे एकतर ग्राहकांचा मासिक EMI वाढतो किंवा कर्ज फेडण्याचा कालावधी (Tenure) वाढतो, ज्यामुळे ग्राहकाला एकूण व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते.
या संपूर्ण चक्रामुळे सर्वसामान्य नागरिक सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. पहिल्या फटक्यात, इंधन दरवाढीमुळे त्याचा दैनंदिन प्रवास, वाहतूक खर्च आणि रोजच्या किराणा सामानाचा खर्च वाढला आहे. तर दुसऱ्या फटक्यात, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवल्यास त्याच्या कर्जाचा मासिक हप्ताही महागणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचे ३० लाख रुपयांचे गृहकर्ज असेल आणि व्याजदरात ०.५० टक्क्यांनी वाढ झाली, तर त्याचा मासिक EMI काही हजार रुपयांनी वाढू शकतो.
येत्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिस्थिती कशी राहते, महागाईचा वेग काय असतो आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची भूमिका काय ठरते, याकडे आता देशातील कोट्यवधी कर्जदारांचे डोळे लागले आहेत.