अनेकदा नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशात गेलेले भारतीय नागरिक तिथे बँक खाती उघडतात किंवा कंपन्यांचे शेअर्स (उदा. आयटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे ESOPs) खरेदी करतात. परंतु, भारतात परतल्यावर किंवा इथे कर भरताना तांत्रिक माहितीअभावी किंवा केवळ विसरल्यामुळे या परदेशी मालमत्तेची (Foreign Assets) माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात (ITR) दिली जात नाही. आता अशा नागरिकांवर 'काळा पैसा विरोधी कायद्यांतर्गत' (Black Money Act) कारवाईची टांगती तलवार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अशा करदात्यांना सुधारण्याची एक शेवटची आणि सुवर्णसंधी दिली आहे. १ जुलै २०२६ पासून सरकार 'FAST-DS' (Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme) हा नवीन नियम लागू करत आहे.
परदेशात अघोषित मालमत्ता असणाऱ्या लहान आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत (६ महिन्यांचा कालावधी) नागरिकांना आपली परदेशातील अघोषित मालमत्ता अधिकृतपणे सरकारसमोर मांडता येईल.
या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रामाणिक पण अनभिज्ञ करदात्यांना 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' अंतर्गत होणारा प्रचंड आर्थिक दंड आणि संभाव्य तुरुंगवासाची कारवाई यांपासून वाचवणे हा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने परदेशी कंपन्यांचे शेअर्स मिळालेले आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिक, परदेशात शिक्षण घेत असताना तिथे बँक खाती उघडणारे विद्यार्थी आणि आता भारतात कायमचे परतलेले अनिवासी भारतीय (NRIs) यांचा समावेश होतो.
केंद्र सरकारने करदात्यांच्या सुविधेसाठी मालमत्तेचे वर्गीकरण दोन भागांत केले आहे:
१. पहिली श्रेणी (१ कोटी रुपयांपर्यंतची अघोषित मालमत्ता): ज्या नागरिकांचे परदेशात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे असे उत्पन्न किंवा मालमत्ता आहे, ज्याची कोणतीही नोंद सरकारकडे नाही आणि त्यावर करही भरलेला नाही, अशा लोकांसाठी ही श्रेणी आहे. त्यांनी या योजनेअंतर्गत ही मालमत्ता जाहीर केल्यास, त्यांना त्या मालमत्तेच्या चालू बाजारमूल्यावर ६०% कर भरावा लागेल. हा कर भरल्यानंतर ते कायदेशीर कारवाईतून मुक्त होऊ शकतात.
२. दुसरी श्रेणी (५ कोटी रुपयांपर्यंतची अंशतः घोषित मालमत्ता): या श्रेणीमध्ये अशा व्यक्ती येतात ज्यांनी परदेशातील उत्पन्नावर भारतात रीतसर कर भरला आहे, परंतु आयटीआर (ITR) फॉर्ममधील 'शेड्युल एफए' (Schedule FA) मध्ये त्या मालमत्तेचा तपशील भरायचा विसरले आहेत. अशा लोकांना सरकार मोठा दिलासा देत आहे. ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी त्यांना कोणताही अतिरिक्त कर भरावा लागणार नाही, तर केवळ १ लाख रुपयांचा एकरकमी दंड भरून आपली जुनी कर नोंद सुधारता येईल.
भारताबाहेरील मालमत्ता लपवणे हा आता फौजदारी गुन्हा मानला जातो. अनेकदा 'Schedule FA' (Foreign Assets) हा कॉलम आयटीआर भरताना हुकतो. परंतु, प्राप्तिकर विभागाकडे आता आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे परदेशातील बँकांची आणि शेअर्सची अचूक माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे माहिती लपवणे आता अशक्य झाले आहे.
थोडक्यात काय तर... जर तुमच्याकडेही अशी कोणती मालमत्ता असेल, तर पुढील ६ महिने तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी 'FAST-DS' योजनेचा लाभ घेऊन आपली परदेशी संपत्ती जाहीर करणे हाच कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्याचा एकमेव आणि सुरक्षित मार्ग आहे.