नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात देशातील परकीय चलन ठेवींच्या ओघात झालेली प्रचंड घट आणि जागतिक स्तरावरील आर्थिक बदल या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSUs) प्रमुखांची आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांची एक उच्चस्तरीय बैठक येत्या सोमवारी (१३ तारीख) बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत मुख्यत्वे परकीय चलन ठेवी (FCNR), परदेशातील परकीय चलन रोखे आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) येणाऱ्या परकीय चलनाच्या ओघात कमालीची घट झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार:
आर्थिक वर्ष २०२४-२५: परकीय चलन ठेवींचा ओघ ७.१ अब्ज डॉलर इतका मजबूत होता.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६: हाच ओघ कमालीची घट होऊन थेट ९४.६ कोटी डॉलरवर आला आहे.
या घसरणीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच चिंतेमुळे अर्थमंत्रालयाने थेट बँकांच्या प्रमुखांशी संवाद साधून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या ठेवींचा ओघ पुन्हा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गेल्या महिन्यात एक मोठा निर्णय घेतला होता. अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी ३ ते ५ वर्षांच्या परकीय चलन ठेवींवरील कमाल व्याजदराची मर्यादा ३० सप्टेंबरपर्यंत काढून टाकण्यात आली आहे.
आता या शिथिल केलेल्या नियमांचा बँकांनी किती फायदा घेतला, अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी काय पावले उचलली आणि व्याजदरांमध्ये स्पर्धात्मकता कशी आणली, याचा थेट हिशोब अर्थमंत्री या बैठकीत घेणार आहेत.
बैठकीचा दुसरा महत्त्वाचा अजेंडा म्हणजे 'बाह्य व्यावसायिक कर्ज' (External Commercial Borrowings - ECB). भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या प्रामुख्याने परदेशी बाजारपेठांमधून बाह्य व्यावसायिक कर्जाच्या माध्यमातून दरवर्षी १० ते १२ अब्ज डॉलर इतक्या मोठ्या निधीची उभारणी करत असतात. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय (Geo-political) परिस्थितीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्याजदरांच्या चढ-उतारामुळे या निधी उभारणीवर काय परिणाम झाला आहे, याचाही आढावा या बैठकीत घेतला जाईल.
केवळ आकडेवारीचा आढावा घेणे हा या बैठकीचा उद्देश नसून, रुपयाला बळकटी देणे आणि देशांतर्गत विकासासाठी परदेशी भांडवलाचा ओघ अखंडित ठेवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सवलतींनंतरही जर बँका परकीय चलन आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत असतील, तर रणनीतीमध्ये कुठे गळती आहे हे शोधणे या बैठकीमुळे शक्य होणार आहे. सोमवारच्या या बैठकीत होणारे निर्णय आगामी काळात बँकिंग क्षेत्राच्या धोरणात्मक वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.