नवी दिल्ली: खाजगी आणि संघटित क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत सरकारने तब्बल पाच दशके जुनी असलेली 'कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (EDLI) योजना १९७६' मोडीत काढत, त्याऐवजी अधिक आधुनिक आणि मजबूत अशी 'ईडीएलआय योजना, २०२६' अधिसूचित केली आहे. ही नवीन योजना २९ जून पासून देशभरात लागू झाली आहे.
या नवीन योजनेत ७ लाख रुपयांचे कमाल विमा संरक्षण कायम ठेवण्यात आले असून, सुरक्षा उपाययोजना अधिक कडक आणि गतिमान करण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता दावा निपटारा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे.
नवीन योजनेचे सर्वात प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सरासरी पीएफ (PF) शिल्लकीशी जोडलेला एक स्वतंत्र 'हमी लाभ' (Guaranteed Benefit). ईपीएफ सदस्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबाला किंवा नामनिर्देशित (Nominee) व्यक्तीला पीएफ निधीसोबतच हा अतिरिक्त लाभ मिळेल.
कशी असेल गणना?
जर कर्मचाऱ्याच्या खात्यातील सरासरी पीएफ शिल्लक ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मिळणारी रक्कम ही ५०,००० रुपये अधिक ५०,००० रुपयांच्या वर असणाऱ्या रकमेच्या ४०% या सूत्राने दिली जाईल. या अतिरिक्त लाभाची कमाल मर्यादा १ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी मृत्यूपूर्वी सलग १२ महिने सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांच्यासाठी मूळ विमा लाभाचे सूत्र पूर्वीप्रमाणेच असेल. यामध्ये अधिसूचित वेतन मर्यादेच्या अधीन राहून, सरासरी मासिक वेतनाच्या ३५ पट अधिक सरासरी पीएफ शिल्लकीच्या ५० टक्के रक्कम दिली जाईल.
किमान मर्यादा: २.५ लाख रुपये
कमाल मर्यादा: ७ लाख रुपये
महत्त्वाचा बदल: नवीन परिपत्रकानुसार, योजनेतील विशिष्ट तरतुदींनुसार देय असलेल्या लाभांमध्ये २० टक्के वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच पात्र लाभार्थ्यांना मूळ निश्चित लाभापेक्षा २० टक्के अधिक रक्कम मिळू शकणार आहे.
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला जास्तीत जास्त आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने शेवटचे ईपीएफ योगदान दिले असेल आणि त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत त्याचा मृत्यू झाला, तरीही त्याचे कुटुंब या ईडीएलआय लाभांसाठी पूर्णपणे पात्र राहील.
भ्रष्टाचार आणि लालफितीचा कारभार रोखण्यासाठी सरकारने सेवा वितरणात ऐतिहासिक सुधारणा केली आहे. आता विमा दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २० दिवसांची अनिवार्य कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई: जर एखादा संबंधित अधिकारी योग्य कारणाशिवाय २० दिवसांच्या आत क्लेम निकाली काढण्यास अपयशी ठरला, तर त्याला १२ टक्के वार्षिक दंडात्मक व्याज भरावे लागेल. विशेष म्हणजे ही व्याजाची रक्कम त्या संबंधित निष्काळजी अधिकाऱ्याच्या पगारातून किंवा वैयक्तिकरीत्या वसूल केली जाईल.
या नवीन अधिसूचनेमुळे आता ईपीएफओ पूर्णपणे डिजिटल मोडमध्ये काम करणार आहे. यामध्ये खालील गोष्टी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत:
नियोक्त्यांचे (Employers) योगदान केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (डिजिटल पेमेंट) स्वीकारले जाईल.
नियोक्त्याला प्रत्येक महिन्याच्या समाप्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा निधीमध्ये अंशदान आणि प्रशासकीय शुल्क डिजिटल पद्धतीने भरणे बंधनकारक असेल.
ऑनलाइन रिटर्न भरणे आणि विम्याचे दावे (Claims) डिजिटल सबमिशन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
'ईडीएलआय योजना, २०२६' हे कर्मचारी कल्याणाच्या दिशेने टाकलेले एक पुरोगामी पाऊल आहे. १९७६ च्या जुन्या कायद्यातील पळवाटा दूर करून, तंत्रज्ञानाचा वापर करत सरकारने पारदर्शकता आणली आहे. विमा दाव्याच्या विलंबावर १२% व्याजाचा दंड लावल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कठीण काळात वेळेवर आर्थिक मदत मिळण्यास मोठी मदत होईल. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांचे हे बदल वेळीच समजून घेणे गरजेचे आहे.