नवी दिल्ली: घरातील एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर कुटुंबीयांवर केवळ भावनिक संकटच कोसळत नाही, तर अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा डोंगरही उभा राहतो. अशा वेळी मृत व्यक्तीचे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरावे लागते का? बँक किंवा डिमॅट खात्यात 'नॉमिनी' (वारसदार) नियुक्त केलेला असल्यास त्या मालमत्तेचा खरा मालक कोण असतो? यांसारखे अनेक प्रश्न वारसांसमोर उभे ठाकतात. या संदर्भातील आर्थिक आणि कायदेशीर नियम स्पष्ट नसतील, तर भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
'आस्क वॉलेट-वाईज' या वैयक्तिक वित्तविषयक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर नुकतीच या संदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर तज्ज्ञांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. एका वाचकाच्या पत्नीचे १५ डिसेंबर २०२५ रोजी मृत्यूपत्र न करता निधन झाले. त्यांच्या बँक आणि डिमॅट खात्यांवर नॉमिनी नियुक्त होते, परंतु त्यांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी होते. अशा परिस्थितीत नेमके काय नियम लागू होतात, याचा हा सविस्तर आढावा.
आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचे एकूण करपात्र उत्पन्न मूलभूत करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर आयटीआर (ITR) दाखल करणे बंधनकारक असते. सध्याच्या नियमांनुसार या मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत:
जुनी कर प्रणाली: ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी २.५ लाख रुपये, ६० ते ८० वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये आणि ८० वर्षांवरील अति-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे.
नवीन कर प्रणाली: करदात्याचे वय काहीही असले तरी ४ लाख रुपयांची समान मूलभूत सूट मर्यादा लागू होते.
केवळ उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे म्हणून आयटीआर भरण्याच्या जबाबदारीतून सूट मिळत नाही. जर मृत व्यक्तीने संबंधित आर्थिक वर्षात खालील गोष्टी केल्या असतील, तर आयटीआर भरणे अनिवार्य ठरते:
वर्षाभरात विजेच्या बिलापोटी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला असल्यास.
परदेश प्रवासासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला असल्यास.
जर मृत व्यक्तीने १ एप्रिल ते त्यांच्या मृत्यूच्या तारखेपर्यंत (उदा. १५ डिसेंबर २०२५) वरील अटी पूर्ण केल्या असतील, तर त्यांच्या नावे एक अंतिम ITR दाखल करावाच लागतो.
नियम असे सांगतो की, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची करविषयक दायित्वे संपत नाहीत. जर मृत व्यक्तीचा आयटीआर भरणे कायदेशीररित्या आवश्यक असेल, तर ही जबाबदारी त्यांच्या कायदेशीर वारसावर (Legal Heir) असते.
कायदेशीर वारसाची नोंदणी: आयटीआर भरण्यापूर्वी कायदेशीर वारसाला आयकर विभागाच्या पोर्टलवर स्वतःची 'लीगल हेअर' म्हणून नोंदणी करावी लागते. यासाठी मृत्यूपत्र, मृत्यू दाखला (Death Certificate) किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
कालावधी: संबंधित आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून (१ एप्रिल) ते मृत्यूपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा (उदा. १५ डिसेंबर) महसूल आणि उत्पन्नाचा हिशोब करून हा आयटीआर भरला जातो.
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असा एक मोठा समज आहे की, बँक खाते किंवा डिमॅट खात्यावर ज्याचे नाव 'नॉमिनी' म्हणून नोंदवले आहे, ती व्यक्ती त्या पैशांची किंवा शेअर्सची मालक बनते. परंतु, कायदेशीरदृष्ट्या हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते:
"नॉमिनी हा मालमत्तेचा मालक नसून तो केवळ एक 'विश्वस्त' (Trustee) असतो. बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून मृत व्यक्तीचे पैसे सुलभतेने मिळावेत आणि ते सुरक्षित राहावेत, यासाठी नॉमिनीची नियुक्ती केली जाते."
जर मृत व्यक्तीने कोणतेही मृत्यूपत्र (Will) केले नसेल, तर तिची सर्व मालमत्ता तिच्या निधनाच्या क्षणापासून देशातील लागू असलेल्या वैयक्तिक वारसा कायद्यानुसार (Personal Succession Laws) सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये समान वाटली जाते. नॉमिनीचे काम केवळ ती मालमत्ता तात्पुरती ताब्यात घेणे आणि ती कायदेशीर वारसांच्या स्वाधीन करणे इतकेच असते. नॉमिनीला त्या मालमत्तेवर स्वतःचा मालकी हक्क सांगता येत नाही, जोपर्यंत तो स्वतः कायदेशीर वारस नसेल.
आर्थिक साक्षरतेच्या अभावामुळे अनेकदा कुटुंबातील व्यक्तीच्या निधनानंतर मालमत्तेचे वाद न्यायालयात पोहोचतात किंवा आयकराच्या नोटिसांना सामोरे जावे लागते. व्यक्ती जिवंत असतानाच बँकेत योग्य नॉमिनी ठेवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मृत्यूपत्र करून ठेवणे आणि मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांनी करविषयक जबाबदाऱ्या वेळेत पूर्ण करणेही गरजेचे आहे. कायदेशीर नियम स्पष्ट असल्याने, नागरिकांनी गोंधळात न पडता योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा, हाच यातून घेण्याचा मुख्य धडा आहे.