नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने (CRCS) प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सीआरसीएसने केंद्र सरकारच्या सेवांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटी तत्त्वावर 'सल्लागार' (Consultant) म्हणून नियुक्तीसाठी अर्ज मागवले आहेत. प्रशासकीय कामांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या ज्येष्ठांना पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या कौशल्याचा लाभ घेण्याचा मंत्रालयाचा हा मानस आहे.
जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, या पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार हे केंद्र सरकारच्या CSS (Central Secretariat Service) किंवा Non-CSS संवर्गातील किमान असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) किंवा त्याहून उच्च दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी असणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमांचे (Rules and Regulations) सखोल ज्ञान असणे गरजेचे आहे. तसेच स्वतंत्रपणे फाईल्स हाताळणे, अचूक मसुदा (Drafting) तयार करणे आणि MS Office व e-Office सारख्या डिजिटल प्रणालींमध्ये काम करण्याचे उत्तम प्राविण्य असणे आवश्यक आहे.
वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय कमाल ६२ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
वेतन: निवड झालेल्या सल्लागारांचे मासिक मानधन केंद्रीय अर्थ विभागाच्या (Department of Expenditure) नियमांनुसार ठरवले जाईल. यासाठी 'शेवटचे मूळ वेतन वजा निवृत्तीवेतन' (Last Pay Drawn minus Pension) हे सूत्र लागू असेल.
स्थानिक प्राधान्य: दिल्ली आणि एनसीआर (NCR) परिसरातील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल.
नियुक्त होणाऱ्या सल्लागारांवर कार्यालयातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश असेल:
न्यायालयीन खटले (Court Cases) आणि आरटीआय (RTI) प्रकरणे हाताळणे.
व्हीआयपी संदर्भ (VIP References) आणि संसदीय कामकाज (Parliamentary Affairs) सांभाळणे.
आस्थापना विषयक बाबी (Establishment Matters).
अर्थसंकल्प (Budget) आणि लेखा (Accounts) विभागाचे कामकाज.
इतर दैनंदिन प्रशासकीय आणि कार्यालयीन व्यवस्थापन.
हा कार्यकाळ सुरुवातीला एका वर्षासाठी असेल. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याची कामगिरी आणि कार्यालयाची गरज लक्षात घेऊन या कालावधीत वाढ केली जाऊ शकते.
अर्ज कसा करावा?
इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज आवश्यक कागदपत्रे आणि PPO (Pension Payment Order) किंवा पेन्शनर कार्डच्या तपशिलासह परिपत्रक जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत 'सीआरसीएस कार्यालय, नवी दिल्ली' येथे सादर करणे बंधनकारक आहे.
शासकीय विभागांमध्ये अनुभवी मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करणे हा एक व्यावहारिक मार्ग ठरत आहे. 'सीआरसीएस' सारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयात, जिथे सहकारी संस्थांचे नियमन आणि न्यायालयीन बाबींचा मोठा हिस्सा असतो, तिथे अशा अनुभवी हातांची मदत प्रशासकीय विनाविलंब कामांसाठी नक्कीच मैलाचा दगड ठरेल.