नवी दिल्ली: देशातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता नवीन किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral Free) तब्बल ₹२ कोटींपर्यंतचे कर्ज मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकारची CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) ही योजना लघुउद्योजकांसाठी वरदान ठरत आहे.
या योजनेमुळे आता उद्योजकांना कर्ज मिळवण्यासाठी जमीन, घर, दुकान किंवा सोने गहाण ठेवण्याची गरज उरलेली नाही.
ही योजना केंद्रीय MSME मंत्रालय आणि सिडबी (SIDBI - Small Industries Development Bank of India) यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवली जाते.
अनेकदा छोट्या उद्योजकांकडे बँकेला देण्यासाठी तारण (Security) नसते, ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने या ट्रस्टची स्थापना केली आहे. या योजनेंतर्गत बँक जे कर्ज देते, त्या कर्जाची गॅरंटी स्वतः सरकार (ट्रस्ट) घेते.
बँकांचा धोका कसा कमी होतो?
जर एखाद्या कर्जदाराने काही कारणास्तव कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्या थकीत रकमेपैकी ७५% ते ८५% पर्यंतचा भाग हा CGTMSE ट्रस्टकडून बँकेला दिला जातो. यामुळे बँका कोणतीही मालमत्ता तारण न घेता बिझनेस लोन देण्यास सहज तयार होतात.
विनातारण कर्ज: कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही जमीन, घर किंवा सोने तारण ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
महिला आणि विशेष क्षेत्रांना प्राधान्य: महिला उद्योजक, ईशान्येकडील (North-East) राज्यांतील उद्योग आणि अति-सूक्ष्म उद्योगांसाठी ८५% पर्यंतचे हमी कव्हर (Guarantee Cover) दिले जाते. इतरांसाठी हे कव्हर ७५% पर्यंत असते.
हायब्रीड कर्जाची सुविधा: जर तुम्हाला ₹२ कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जाची आवश्यकता असेल, तर तुम्ही काही भागासाठी तारण ठेवून उर्वरित रकमेसाठी CGTMSE च्या हमीचा लाभ घेऊ शकता.
व्याजदरात सवलत: या कर्जावरील व्याजदर स्पर्धात्मक असून ते रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरवले जातात.
या योजनेचा लाभ मुख्यत्वे खालील क्षेत्रांतील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) मिळतो:
उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector): वस्तूंचे उत्पादन करणारे छोटे कारखाने, उद्योग.
सेवा क्षेत्र (Service Sector): लॉजिस्टिक, आयटी, क्लिनिक, हॉस्पिटॅलिटी किंवा इतर सेवा पुरवणारे व्यवसाय.
टिप: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, निवडक खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि अनेक वित्तीय संस्था (NBFCs) या योजनेअंतर्गत कर्ज वितरीत करतात.
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील टप्प्यांचे पालन करावे लागेल:
व्यवसाय आराखडा (Business Plan) तयार करा: तुमच्या व्यवसायाचे स्वरूप काय आहे, त्यातून किती नफा होईल आणि कर्जाचे पैसै तुम्ही कसे वापरणार, याचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा.
बँकेशी संपर्क साधा: CGTMSE अंतर्गत कर्ज देणाऱ्या अधिकृत बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेत जाऊन अर्ज करा.
कागदपत्रांची पूर्तता: व्यवसायाची नोंदणी (उदा. उद्यम आधार), पॅन कार्ड, आयटी रिटर्न आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बँकेकडे सादर करा.
बँकेची मंजुरी: बँकेने तुमच्या बिझनेस मॉडेलची तपासणी करून मंजुरी दिल्यानंतर, बँक स्वतः ट्रस्टकडे गॅरंटी कव्हरसाठी अर्ज करते आणि तुमचे कर्ज मंजूर होते.
देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण व्हाव्यात आणि लघुउद्योगांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. जर तुमच्याकडे व्यवसायाची उत्तम कल्पना असेल, तर पैशांअभावी तुमचे स्वप्न अपूर्ण राहणार नाही. आजच तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन या योजनेची अधिक माहिती घ्या आणि आपल्या व्यवसायाला नवी भरारी द्या!