देशात आणि महाराष्ट्रात नागरी सहकारी बँकांचे (Urban Co-operative Banks - UCBs) मोठ्या व सक्षम बँकांमध्ये विलीनीकरण (Bank Merger) करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सर्वच बँकांसाठी सक्तीची किंवा सरसकट नसून, मुख्यत्वे आर्थिक अडचणीत आलेल्या किंवा कमकुवत असलेल्या सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी व कायदे: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 'बँकिंग नियमन कायदा, १९४९' च्या कलम ४४अ (कलम ५६ सह वाचले जाते) अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देते.
कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण होते?
जेव्हा एखादी लहान किंवा नागरी सहकारी बँक आर्थिक डबघाईस येते, तिचे भांडवल (Net worth) खालावते किंवा व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी निर्माण होतात, तेव्हा सामान्य ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक तिला एखाद्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकेत विलीन करते.
सरकारी बँकांचे विलीनीकरण: नागरी सहकारी बँकांव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक क्षेत्रातील (Public Sector) लहान सरकारी बँकांचेही मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबतच्या योजना वेळोवेळी राबवल्या जातात.
DICGC विमा संरक्षण: भारतातील प्रत्येक ठेवीदाराच्या बँकेतील ठेवींवर डिसिजीसी (DICGC) अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे सुरक्षा कवच मिळते (यात सेव्हिंग, एफडी, आरडी आणि करंट अकाऊंट मधील एकूण रक्कम धरली जाते).
ठेवींचे नियोजन: विलीनीकरण प्रक्रियेत खरेदीदार बँक सर्व देणी आणि ठेवी स्वीकारते. तरीही, सुरक्षेच्या दृष्टीने जर तुमचे एकाच बँकेत ५ लाखांपेक्षा जास्त पैसे असतील, तर भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी ठेवी दोन-तीन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विभागून (Split करून) ठेवणे केव्हाही उत्तम ठरते.
तुमची बँक विलीन झाल्यास कोणत्याही आर्थिक अडचणीपासून वाचण्यासाठी तातडीने खालील पावले उचला:
शाखेची नोटीस व नवीन IFSC कोड: तुमच्या बँकेच्या शाखेत किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन विलीनीकरणाची तारीख, नवीन शाखेचा पत्ता आणि नवीन IFSC कोड तपासून घ्या.
माहिती अपडेट करा: पगार खाते (Salary Account), आयटी रिटर्न (IT Returns), पीएफ खाते, एलआयसी/विमा आणि म्युच्युअल फंड एसआयपी (SIP) मध्ये नवीन बँक खाते क्रमांक व IFSC अपडेट करा.
ऑटो-डेबिट / ईएमआय (EMIs): ऑटो-डेबिट मॅडेट (NACH/ECS) नवीन बँकेसाठी अपडेट करा, अन्यथा कर्जाचे हप्ते किंवा बिल भरणा बाऊन्स होऊन दंड होऊ शकतो.
नवीन पासबुक आणि स्टेटमेंट: नवीन बँकेकडून खाते विवरण (Statement) आणि नवीन पासबुक ३० दिवसांच्या आत मिळवून घ्या.
मुदत ठेवी (FDs): तुमच्या एफडी पावत्या नवीन बँकेच्या सिस्टीममध्ये योग्य प्रकारे नोंदवल्या गेल्या आहेत का, याची खात्री करा.
सिबिल (CIBIL) स्कोर तपासा: विलीनीकरणानंतर ३० दिवसांनी तुमचा सिबिल रिपोर्ट नक्की तपासा. तांत्रिक कारणाने ईएमआय चुकला असल्यास तो वेळेत दुरुस्त करता येतो.
नवीन चेकबुक मागवा: जुन्या बँकेच्या नावाचे चेक चालणार नाहीत, त्यामुळे नवीन बँकेकडून त्वरित नवीन चेकबुक जारी करून घ्या.
कर्ज हस्तांतरण: विलीनीकरणानंतर कर्जदारांचे कर्ज रद्द होत नाही. ते सर्व जुन्या अटींसह नवीन बँकेकडे वर्ग होते.
रीफायनान्सचा पर्याय: अनेक सहकारी बँकांमध्ये वैयक्तिक वा व्यावसायिक कर्जावर जास्त व्याजदर असतो. विलीनीकरण ही एक उत्तम संधी ठरू शकते; तुम्ही तुमचे हे कर्ज दुसऱ्या बँकेत रीफायनान्स (Refinance) करून कमी व्याजाचा फायदा घेऊ शकता.
विलीनीकरण काळात खाते क्रमांक किंवा मॅडेट वेळेत पोर्ट न झाल्यास ईएमआय बाऊन्स होऊ शकतो. अशा वेळी सिबिल रिपोर्टमध्ये 'डिफॉल्ट' (Missed Payment) नोंदवले जाऊन सिबिल स्कोर ५० ते १०० गुणांनी घसरू शकतो. यासाठी विलीनीकरणानंतर सिबिल रिपोर्ट तपासून काही चूक आढळल्यास CIBIL च्या पोर्टलवर तातडीने Dispute (तक्रार) नोंदवून ती दुरुस्त करून घेणे आवश्यक आहे.