

सहकारी बँकांचे विलीनीकरण , विभाजन आणि रूपांतरण करताना कोणते नियम लागू होतील, याबाबत कलम ६४ च्या प्रयोजनासाठी कलम ६५ मध्ये विविध संज्ञांचे अर्थ स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या तरतुदींमुळे एका बँकेचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण, नवीन बँकेची स्थापना किंवा बँकेच्या व्यवसायाचे विभाजन करताना वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा समजण्यास मदत होते.
एका सहकारी बँकेचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण होताना काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. विलीनीकरण होणाऱ्या बँकेची मालमत्ता आणि दायित्वे दुसऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे. तसेच, विलीनीकरण होणाऱ्या बँकेतील ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदानाचा हक्क असलेले सदस्य विलीन झालेल्या बँकेचे सदस्य बनणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, संबंधित अटींनुसार किमान ७५ टक्के शेअरमूल्य धारण करणारे भागधारक विलीन झालेल्या बँकेचे भागधारक बनणे आवश्यक आहे.
सहकारी बँकांचे एकत्रीकरण दोन प्रकारे होऊ शकते. पहिल्या प्रकारात एका बँकेचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण होते. दुसऱ्या प्रकारात दोन किंवा अधिक सहकारी बँकांचे विलीनीकरण करून नवीन सहकारी बँक स्थापन केली जाते.
सहकारी बँकेच्या व्यवसायाचा काही भाग किंवा एकापेक्षा अधिक व्यवसाय दुसऱ्या सहकारी बँकेकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेला विभाजन म्हटले जाते. अशा वेळी संबंधित व्यवसायाची मालमत्ता आणि दायित्वे स्वीकारणाऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित होतात.
हे हस्तांतरण सामान्यतः बँकेच्या हिशेबपुस्तकांमध्ये नोंदवलेल्या मूल्यांनुसार केले जाते. तसेच, विभाजित बँकेच्या सदस्यांना परिणामी बँकेचे सदस्यत्व प्रमाणशीर पद्धतीने देणे आणि व्यवसाय सुरू असलेल्या स्थितीत हस्तांतरित करणे यांसारख्या अटी लागू होतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेनुसार प्राथमिक सहकारी बँकेचे बँकिंग कंपनीमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या बँकिंग कंपनीला रूपांतरित बँकिंग कंपनी म्हटले जाते.
विलीनीकरण, विभाजन किंवा रूपांतरणापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या संबंधित बँकेला पूर्ववर्ती सहकारी बँक म्हटले जाते. तर विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात राहिलेली बँक किंवा विभाजनानंतर व्यवसाय स्वीकारणारी बँक उत्तराधिकारी सहकारी बँक ठरते.
सहकारी बँकांसाठी महत्त्व
या तरतुदींमुळे सहकारी बँकांचे विलीनीकरण, विभाजन किंवा रूपांतरण करताना मालमत्ता, दायित्वे, सदस्यत्व आणि भागधारकांशी संबंधित अटी समजण्यास मदत होते. अशा प्रक्रियांमध्ये संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि निर्धारित अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.