नवी दिल्ली : केंद्राचा महत्त्वाकांक्षी प्राथमिक कृषी पतसंस्था म्हणजेच 'पॅक्स' (PACS - Primary Agricultural Credit Societies) संगणकीकरण प्रकल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलत आहे. या डिजिटायझेशन मोहिमेमुळे पारंपारिक पद्धतीने चालणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था आता अत्याधुनिक, तंत्रज्ञान-आधारित ग्रामीण संस्थांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात या प्रकल्पाच्या यशोगाथेची माहिती दिली.
राज्यसभेत माहिती देताना अमित शाह यांनी अधोरेखित केले की, डिजिटायझेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे 'पॅक्स'च्या सदस्यसंख्येत आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षभरात 'पॅक्स'च्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे:
व्यवहारांमधील वाढ: 'पॅक्स'द्वारे होणारे व्यवहार १५.५४ कोटींवरून थेट ४२.९८ कोटींवर पोहोचले असून, यामध्ये १७७% इतकी प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आहे.
सदस्यसंख्येत भर: गेल्या एका वर्षात 'पॅक्स'च्या सदस्यत्वामध्ये ४.३८ लाखांची भर पडली आहे.
संगणकीकरणाच्या या व्यापक मोहिमेला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक तरतूद वाढवली आहे:
सुधारित निधी: राज्य सहकारी बँका (StCBs), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि नाबार्ड (NABARD) यांच्याशी सर्व कार्यरत PACS ला एकाच ERP-आधारित सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी प्रकल्पाचा निधी २,५१६ कोटी रुपयांवरून २,९२५.३९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
राज्यांना निधी वितरण: चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) या प्रकल्पाअंतर्गत केंद्राने विविध राज्यांना ९७७.१९ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
'पॅक्स'च्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्तरावरही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत:
३२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा पुढाकार: देशातील ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या 'पॅक्स'च्या उपविधींचे (By-laws) केंद्र सरकारच्या आदर्श उपविधींशी (Model By-laws) सुसूत्रीकरण केले आहे किंवा ते स्वीकारले आहेत.
व्यावसायिक विस्तार: या बदलांमुळे सोसायट्यांना केवळ कर्जवाटपापुरते मर्यादित न राहता २५ हून अधिक नवे व्यावसायिक उपक्रम हाती घेणे शक्य झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण सहकार व्यवस्था मजबूत करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकार 'पॅक्स'चे विविधीकरण (Diversification) करण्यासाठी विविध क्षेत्रांशी त्यांची डिजिटल एकात्मता करत आहे:
सीएससी (CSC) आणि जनऔषधी केंद्रे: 'पॅक्स'च्या माध्यमातून ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा आणि स्वस्त औषधे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
ऊर्जा आणि धान्य साठवणूक: पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजनेद्वारे सौर ऊर्जा आणि व्यापक धान्य साठवणूक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे.
दुग्ध व्यवसाय आणि निर्यात: 'श्वेतक्रांती २.०' सह NCEL (राष्ट्रीय सहकार निर्यात लि.), NCOL (राष्ट्रीय सहकार सेंद्रिय लि.) आणि BBSSL (भारतीय बीज सहकार समिती लि.) या संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादने, बियाणे आणि निर्यातीची नवीन दालने खुली केली जात आहेत.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) या भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. दीर्घकाळापासून या संस्थांमधील अपारदर्शकता आणि जुनाट कार्यपद्धतीमुळे शेतकरी मुख्य प्रवाहातील आर्थिक लाभांपासून वंचित राहत होते. मात्र, एकाच ERP सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मवर सर्व 'पॅक्स' आणण्याच्या या निर्णयामुळे पारदर्शकता तर वाढेलच, शिवाय मध्यस्थांची साखळी तुटण्यास मदत होईल. १७७% ची व्यवहारांमधील वाढ ही दर्शवते की ग्रामीण भारत डिजिटल बदलांचा स्वीकार करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. सहकार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा हा संगम येत्या काळात 'आत्मनिर्भर ग्रामीण भारताची' भक्कम पायाभरणी ठरेल, यात शंका नाही.