नवी दिल्ली : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या (MSCS) कामकाजाचे निरीक्षण आणि प्रशासन सुलभ व्हावे यासाठी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे (CRCS) पहिले प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्रातील पुणे येथे स्थापन करण्यात आले आहे तसेच राज्यांच्या राजधानींमध्ये प्रादेशिक सहकार कार्यालये (Regional Co-operative Offices) स्थापन करण्याची केंद्राची सध्या कोणतीही योजना किंवा प्रस्ताव नाही, अशी स्पष्ट माहिती बुधवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी सहकार मंत्रालयाच्या धोरणात्मक भूमिकेविषयी स्पष्टता केली.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे (Multi-State Co-operative Societies - MSCS) प्रशासन अधिक मजबूत आणि पारदर्शक करण्यासाठी मंत्रालयाने उचललेल्या ठोस पावलांची माहितीही त्यांनी या वेळी सभागृहात मांडली.
अमित शाह यांनी सांगितले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या (MSCS) कामकाजाचे निरीक्षण आणि प्रशासन सुलभ व्हावे यासाठी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे (CRCS) पहिले प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्रातील पुणे येथे स्थापन करण्यात आले आहे.
हे प्रादेशिक कार्यालय 'बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२' अंतर्गत खालील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 'MSCS' च्या कामकाजावर देखरेख ठेवणार आहे:
महाराष्ट्र
गुजरात
गोवा
दादरा आणि नगर हवेली
दमण आणि दीव
पश्चिम भारतातील सहकार चळवळीचा मोठा विस्तार विचारात घेता, या भागातील संस्थांवर थेट आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुण्यातील या कार्यालयाच्या रचनेबद्दल माहिती देताना सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की:
जागा आणि ठिकाण: या कार्यालयासाठी ५,०७८ चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली असून, सध्या हे कार्यालय पुण्याच्या 'वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेच्या' (VAMNICOM) आवारातून प्रत्यक्ष कार्यरत आहे.
मनुष्यबळ: कार्यालयासाठी एकूण १० पदे मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी २ अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर (Deputation) नियुक्ती आधीच करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प: या प्रादेशिक कार्यालयासाठी कोणताही स्वतंत्र अर्थसंकल्प (Separate Budget) मंजूर करण्यात आलेला नाही. या कार्यालयाचा सर्व खर्च दिल्लीस्थित CRCS मुख्यालयाच्या अर्थसंकल्पातूनच भागवला जाईल.