भारताच्या ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा राहिलेल्या सहकार क्षेत्राला आता आधुनिकतेचे आणि पारदर्शकतेचे नवे पंख लाभणार आहेत. नवी दिल्ली येथे पार पडलेली 'राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५' च्या अंमलबजावणी आणि देखरेख समितीची पहिली बैठक ही केवळ एक प्रशासकीय औपचारिकता नव्हती, तर ती भारतीय सहकारी चळवळीला 'विकसित भारत @२०४७' च्या संकल्पनेशी जोडणारी एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकार से समृद्धी' या दूरदृष्टीला आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाला प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी या धोरणाचा पाया रचला गेला आहे. या बैठकीने हे स्पष्ट केले आहे की, आता सहकार क्षेत्र जुन्या चौकटीतून बाहेर पडून कॉर्पोरेट क्षेत्राला टक्कर देण्याइतके सक्षम, तंत्रज्ञानस्नेही आणि पारदर्शक बनण्याच्या मार्गावर आहे.
ज्येष्ठ सहकारी नेते दिलीप संघानी यांनी या बैठकीत मांडलेले विचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची जी मागणी केली, ती आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. सहकार क्षेत्रावर अनेकदा लागणारा राजकीय हस्तक्षेपाचा किंवा अपारदर्शकतेचा डाग पुसून टाकण्यासाठी 'डिजिटल परिवर्तन' हाच एकमेव मार्ग आहे.
सहकारी संस्थांनी केवळ कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्था न राहता, शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक आणि समाजातील दुर्बळ घटकांच्या आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या 'व्यावसायिक संस्था' (Professionally Managed Entities) म्हणून विकसित झाले पाहिजे, हा संघानी यांचा सूर सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देणारा आहे.
सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चेत एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाले - सशक्त सहकार म्हणजे सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था.
राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५ च्या माध्यमातून खालील क्षेत्रांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा मानस आहे:
कृषी आणि मूल्य साखळी (Value Chain): शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी साखळी बळकट करणे.
दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय: तळागाळातील उत्पादकांना थेट बाजाराशी जोडणे.
स्थानिक रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करून शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे.
या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सहकारी चळवळीत युवक आणि महिलांच्या अधिक सहभागाचे केलेले समर्थन. आज सहकार क्षेत्राला तरुण रक्ताची आणि नव्या कल्पनांची गरज आहे. यासाठी व्यापक 'क्षमता बांधणी' (Capacity Building) आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. यामुळे हे क्षेत्र भविष्यातील आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज होईल.
कागदावर अत्यंत प्रभावी दिसणाऱ्या या धोरणाची खरी कसोटी त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय महासंघ यांच्यात समन्वयाचा अभाव राहिल्यास धोरणाचा वेग मंदावू शकतो. म्हणूनच, या देखरेख समितीने 'नियमित मॉनिटरिंग' आणि 'संस्थात्मक समन्वया'वर दिलेला भर अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
'राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५' हे केवळ एक सरकारी दस्तऐवज नसून, भारताच्या विशाल सहकारी जाळ्याला पुनरुज्जीवित करणारी एक परिवर्तनकारी चौकट (Transformative Framework) ठरू शकते. जर तळागाळातील संस्थांनी तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिकता प्रामाणिकपणे स्वीकारली, तर भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सहकार क्षेत्र गेमचेंजर ठरेल, यात शंका नाही. 'सहकार से समृद्धी'चा हा प्रवास आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे.