नवी दिल्ली: देशभरातील बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या (MSCS) विस्तार प्रक्रियेबाबत केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने लोकसभेत महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. वर्ष २०२२ ते २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत नवीन शाखा उघडण्यासाठी प्राप्त झालेल्या एकूण ७६ अर्जांपैकी ३६ अर्ज विविध त्रुटींमुळे सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत दिली.
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या शाखा मंजुरीच्या सद्यस्थितीचा आढावा मांडला.
मंत्रालयाला मिळालेल्या अर्जांची आकडेवारी मांडताना त्यांनी सांगितले की:
२०२२: ३ अर्ज
२०२३: १६ अर्ज
२०२४: १३ अर्ज
२०२५: २९ अर्ज
२०२६: १५ अर्ज
अशा प्रकारे गेल्या पाच वर्षांत एकूण ७६ अर्ज शाखा मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे दाखल झाले होते.
प्राप्त झालेल्या अर्जांची सखोल तपासणी केल्यानंतर प्रशासनाने २४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, तर सर्व निकष आणि अटींची पूर्तता न केल्यामुळे १६ अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.
उर्वरित ३६ अर्जांमध्ये तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी आढळून आल्याने त्यांची प्रक्रिया सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. संबंधित सहकारी संस्थांना या त्रुटी लवकरात लवकर दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, आवश्यक दुरुस्त्या झाल्यानंतरच त्यांच्या अर्जांवर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ (MSCS Act, 2002) चा उल्लेख करत सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात नवीन शाखांच्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी कोणतीही निश्चित वैधानिक कालमर्यादा (Statutory Time Limit) आखून दिलेली नाही.
तथापि, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने विशेष पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ‘सीआरसीएस (CRCS) ऑफिस पोर्टल’ सुरू करण्यात आले असून, याद्वारे शाखा मंजुरीची सर्व प्रक्रिया डिजिटल व ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडली जात आहे. यामुळे संस्थांना अर्जाची स्थिती जाणून घेणे सोपे झाले असून मानवी हस्तक्षेप कमी होण्यास मदत झाली आहे.