सहकार मंत्रालयाचे संचालक विनय शील गौतम यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार, संस्थांना त्यांच्या नियमित लेखापरिक्षीत जमाखर्चाच्या स्टेटमेंटसोबत आता एका विशेष 'फॉर्म एक्स' (Form X) मध्ये लेखापरिक्षकाचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय निबंधकांकडे (Central Registrar) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम लागू होण्यासाठी संस्थांच्या आर्थिक उलाढालीचे निकष खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहेत:
आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठीचे निकष:
आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये हा आदेश अशा संस्थांना लागू होईल, ज्यांची आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील स्थिती खालीलपैकी एक असेल:
एकूण प्राप्ती (Gross Receipts) ₹१००० कोटींपेक्षा जास्त; किंवा
ठेવી आणि कर्जाची एकूण बेरीज (Deposits and Borrowings) कोणत्याही वेळी ₹१००० कोटींपेक्षा जास्त; किंवा
कर्जे आणि आगाऊ रक्कम (Loans & Advances) कोणत्याही वेळी ₹१००० कोटींपेक्षा जास्त
आर्थिक वर्ष २०२८-२९ आणि त्यानंतरच्या काळासाठी निकष:
आर्थिक वर्ष २०२८-२९ पासून पुढे प्रत्येक वर्षी हा नियम अशा संस्थांना लागू राहील, ज्यांची लगेच मागील आर्थिक वर्षातील स्थिती खालीलप्रमाणे असेल:
एकूण प्राप्ती ₹५० कोटींपेक्षा जास्त; किंवा
ठेवी आणि कर्जाची एकूण बेरीज ₹५० कोटींपेक्षा जास्त; किंवा
कर्जे आणि आगाऊ रक्कम ₹५० कोटींपेक्षा जास्त.
नवीन आदेशांतर्गत ऑडिट रिपोर्टसाठी तयार करण्यात आलेल्या 'फॉर्म एक्स'मध्ये संस्थांच्या कारभाराची साग्रसंगीत छाननी केली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
संचालन आणि सुशासन: संचालक मंडळाची रचना (ज्यात महिला, एससी/एसटी आणि सह-योजित संचालकांचे प्रतिनिधित्व तपासले जाईल), वेळेत घेतलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM), आणि त्रैमासिक बोर्ड मीटिंग्सची पडताळणी.
तक्रार निवारण व लोकपाल: सहकारी लोकपाल (Ombudsman) यांच्या आदेशांचे पालन, सहकारी माहिती अधिकारी (CIO) ची नियुक्ती आणि ३० दिवसांच्या आत माहिती देण्याची प्रक्रिया.
कायदेशीर व वैधानिक अनुपालन: कलम १२० अंतर्गत वैधानिक रिटर्न भरणे, संबंधित पक्षकारांचे व्यवहार (Related Party Transactions), मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) चे पालन आणि ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या संस्थांसाठी अनिवार्य समवर्ती लेखापरिक्षण (Concurrent Audit).
मालमत्ता व संपत्ती व्यवस्थापन: मूर्त व अमूर्त मालमत्तांचे रेकॉर्ड, भौतिक सत्यता पडताळणी (Physical Verification), मालमत्तेचे हक्क दस्तऐवज (Title Deeds) आणि भाडे करारांची वैधता.
कर्ज आणि गुंतवणूक शिस्त: कर्जाचे दस्तऐवजीकरण, संपार्श्विक सुरक्षा, अनुत्पादित कर्जे (NPAs) आणि त्यापोटी केलेल्या तरतुदी, तसेच ६४ व्या कलमानुसार गुंतवणुकीचे नियम पाळले जात असल्याची खात्री.
फसवणूक आणि सायबर सुरक्षा: संस्थेत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक किंवा बेनामी मालमत्तेचे व्यवहार झाल्यास त्याची पारदर्शक नोंद, तसेच सायबर सुरक्षा धोरणे आणि डेटा बॅकअप यंत्रणेचे प्रभावी संचालन.
तज्ज्ञांच्या मते, हा आदेश म्हणजे सहकार चळवळीला कॉर्पोरेट धर्तीवर अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्याची दिशा आहे. यामुळे ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहण्यास मदत होईल आणि संस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहारांना मोठा आळा বसेल. आगामी आर्थिक वर्षांपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे सहकारी संस्थांना त्यांच्या आकडेवारीत आणि दस्तऐवजीकरणात अधिक काटेकोर राहावे लागणार आहे.