‘डिजिटल चलन क्रेडिट युनियन्सवर कसा परिणाम करत आहे, भाग १: स्टेबलकॉइन्सवर लक्ष’ या शीर्षकाचा हा अहवाल तीन भागांच्या मालिकेतील पहिला भाग आहे. डिजिटल पैसा केवळ एक तांत्रिक नवोपक्रम (Innovation) राहिलेला नसून, तो भविष्यातील आर्थिक पायाभूत संरचनेचा मुख्य कणा बनत असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आज बँका, पेमेंट कंपन्या, बड्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि किरकोळ व्यावसायिक आपल्या पेमेंट प्रणालींमध्ये स्टेबलकॉइन्सचा वेगाने समावेश करत आहेत. पतसंस्थांची दोन मुख्य कार्ये असतात:
१) सदस्यांच्या बचतीचे (ठेवींचे) संरक्षण करणे आणि
२) देयके (पेमेंट्स) सुलभ करणे.
स्टेबलकॉइन्स थेट याच दोन कार्यांवर आघात करत आहेत.
जर पतसंस्थेच्या सदस्यांनी व्यवहारांसाठी बाह्य डिजिटल वॉलेट्स आणि कॉर्पोरेट पेमेंट प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला, तर पतसंस्थांकडे केवळ ग्राहकांची खाती उरतील. मात्र, सदस्यांसोबतचे त्यांचे 'प्राथमिक आर्थिक नाते' आणि रोजच्या व्यवहारांवर असणारे नियंत्रण पूर्णपणे संपुष्टात येईल. परिणामी, ठेवींचे विस्थापन होणे, पेमेंट व्यवहारांमधून मिळणारा महसूल घटणे आणि सदस्यांचा मौल्यवान डेटा गमावणे अशा मोठ्या संकटांना पतसंस्थांना सामोरे जावे लागू शकते.
"प्रत्येक क्रेडिट युनियनने स्वतःचा स्टेबलकॉइन जारी करावा की नाही, हा मुख्य प्रश्न नाही. तर सहकारी वित्तीय संस्थांकडे त्यांची मूळ ओळख जपून, पुढच्या पिढीच्या डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांमध्ये सहभागी होण्यासाठी कायदेशीर अधिकार, नियामक लवचिकता आणि धोरणात्मक सज्जता आहे का, हा खरा मुद्दा आहे." - पॉल अँड्र्यूज, उपाध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय समर्थन विभाग, WOCCU)
या आव्हानाला तोंड देत डिजिटल युगात आपली उपस्थिती कायम राखण्यासाठी, अहवालात संचालक मंडळ आणि उच्चस्तरीय व्यवस्थापनासाठी तीन महत्त्वपूर्ण उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे:
१. धोरणात्मक दृष्टिकोन (Strategic Recognition): स्टेबलकॉइन्स किंवा डिजिटल चलनाकडे केवळ एक 'तांत्रिक बदल' म्हणून न पाहता, संस्थेचा एक मुख्य 'धोरणात्मक मुद्दा' म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यानुसार आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
२. न्याय्य नियामक चौकट (Fair Regulatory Framework): धोरणकर्त्यांनी आणि सरकारने अशी नियामक चौकट तयार करावी, जी पतसंस्थांना डिजिटल मनी इकोसिस्टममध्ये समान संधी देईल. यासाठी पतसंस्थांनी एकत्र येऊन कायद्याच्या पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
३. प्रशासन आणि जोखीम व्यवस्थापन (Governance & Risk Management): डिजिटल पैशाचा समावेश संस्थेचे प्रशासन, जोखीम व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन नियोजनात झाला पाहिजे. यासाठी सदस्य शिक्षण (Member Education), नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांशी भागीदारी आणि प्रणाली-व्यापी सहकार्यावर भर द्यावा लागेल.
अहवालात जसे धोके वर्तवले आहेत, तसेच आशेचा किरणही दाखवला आहे. डिजिटल स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पतसंस्थांकडे त्यांची स्वतःची काही पारंपरिक सामर्थ्ये आहेत. सदस्यांचा अढळ विश्वास, स्थानिक पातळीवरील मजबूत उपस्थिती आणि सहकारी मूल्ये या तीन गोष्टींच्या जोरावर पतसंस्था डिजिटल युगातही आपले महत्त्व टिकवून ठेवू शकतात. तंत्रज्ञानाची जोड देऊन या मूल्यांचा प्रभावी वापर केल्यास पतसंस्थांना नवीन संधींचे सोने करता येईल.
WOCCU ने स्पष्ट केले आहे की, या मालिकेतील पुढील शोधनिबंधांमध्ये 'टोकनाइज्ड ठेवी' (Tokenized Deposits) आणि 'मध्यवर्ती बँकेची डिजिटल चलने' (CBDCs) यांवर प्रकाश टाकला जाईल. तसेच डिजिटल पैशासाठी एक आदर्श नियामक आराखडा देखील प्रस्तावित केला जाईल.
वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ क्रेडिट युनियन्स (WOCCU) ही जागतिक पातळीवरील सर्वोच्च संस्था असून तिची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे:
प्रतिनिधित्व: १०० हून अधिक देश
एकूण पतसंस्था (Credit Unions): ६७,००० पेक्षा जास्त
एकूण सदस्य संख्या: सुमारे ४१२ दशलक्ष (४१ कोटींहून अधिक)
एकूण मालमत्ता: ३.८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त
बदलत्या काळासोबत न बदलणाऱ्या संस्था इतिहासजमा होतात, हा नियम वित्तीय क्षेत्रालाही लागू पडतो. डब्ल्यूओसीसीयूचा (WOCCU) हा अहवाल म्हणजे जगभरातील आणि विशेषतः भारतातील सहकारी पतसंस्था चळवळीसाठी एक 'वेक-अप कॉल' (Wake-up Call) आहे. आता गरज आहे ती वेळेत जागे होऊन डिजिटल परिवर्तनाचा स्वीकार करण्याची.
सौजन्य: डब्ल्यूओसीसीयू (WOCCU) - वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ क्रेडिट युनियन्स