सहकार क्षेत्राला बळ देणारा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी प्राप्तिकरावरील अधिभार १२ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हा बदल आर्थिक वर्ष 2022–23 पासून लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
या निर्णयाचा थेट लाभ मध्यम आकाराच्या सहकारी संस्था - ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी ते १० कोटी रुपयांदरम्यान आहे - यांना होणार आहे. आतापर्यंत १२% अधिभारामुळे करभार जास्त होता. आता तो ७% झाल्याने:
करदेय रक्कम कमी होईल
नफा आणि राखीव निधी वाढेल
संस्थांना विस्तार, डिजिटल प्रणाली, पायाभूत सुविधा आणि सदस्य सेवांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येईल
तज्ज्ञांच्या मते, अधिभार कपातीमुळे सहकारी संस्थांच्या हातात अधिक तरल भांडवल राहील. याचा सकारात्मक परिणाम पुढील क्षेत्रांवर दिसून येईल:
कृषी व कृषी प्रक्रिया
दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय
पतसंस्था व सहकारी बँका
गृहनिर्माण व नागरी सहकारी संस्था
ग्रामविकासाशी निगडित समुदाय-आधारित उद्योग
ही सवलत खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करताना सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम बनवेल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
ही कर सवलत ही केवळ एक पायरी असून, Ministry of Cooperation सहकारी संस्थांसाठी धोरणात्मक सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये:
कायदेशीर व नियामक सुलभीकरण
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
पारदर्शकता आणि सुशासनावर भर
सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र धोरण चौकट
अधिभार कमी करून सरकारचा उद्देश समावेशक आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि तळागाळातील विकासाला चालना देण्याचा आहे.
या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना स्वतःचा व्यवसाय विस्तार, नव्या सेवा सुरू करणे, आणि ग्रामीण-नागरी भागात आर्थिक समावेशन वाढवणे अधिक सोपे होणार आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने, हा बदल सहकार क्षेत्राला स्थैर्य, आत्मनिर्भरता आणि आधुनिकतेकडे घेऊन जाणारा ठरेल.
७% अधिभार ही सवलत सहकारी संस्थांसाठी केवळ कर कपात नाही, तर त्यांच्या भविष्यातील वाढीसाठी एक ठोस आधार आहे. सरकारचा हा निर्णय सहकार चळवळीला नवसंजीवनी देणारा ठरेल.