केंद्र सरकारने सहकारी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत सहकारी संस्थांच्या लाभांश उत्पन्नावर पुढील तीन वर्षांसाठी करमाफी जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२६वरील चर्चेदरम्यान ही घोषणा केली.
या निर्णयामुळे सहकारी बँका, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुलभता येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः संचालक मंडळ आणि कर्मचारी वर्गासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण संस्थेच्या नफ्यातून मिळणाऱ्या लाभांशावरचा कर कमी झाल्याने सदस्यांचा प्रत्यक्ष परतावा वाढणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या करसवलतीचा उद्देश लहान व मध्यम सहकारी संस्थांमधील सदस्यांचे उत्पन्न वाढवणे तसेच सहकार क्षेत्रात अधिक सहभागाला चालना देणे हा आहे. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांसाठी ही सवलत आर्थिक स्थैर्य आणि भांडवली मजबुती देणारी ठरणार आहे.
तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) आणि शेतकरी यांच्यासोबत सहकारी संस्थांची भूमिका अधोरेखित करताना, सरकारने या क्षेत्राला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे नमूद केले. रोजगारनिर्मिती, कर्जवाटप आणि स्थानिक आर्थिक विकासात सहकारी बँकांचा सहभाग अधिक बळकट करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.